काठमाडौँ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा विपन्न खस आर्यलाई प्राथमिकता दिन माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकारसहित कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले आज (बुधबार) समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा विपन्न खस आर्यलाई प्राथमिकता नदिनुको कारणसहित लिखित जवाफ माग गरेको हो।

सामाजिक न्यायका अभियन्ता खजान्ती महतो नुनियाँले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसी र नेकपा एमालेबाट निर्वाचित पद्मा अर्यालसमेतलाई विपक्षी बनाइएको छ।

रिटमा समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको व्यवहारिक कार्यान्वयन गरी सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिलाउने मुख्य उद्देश्य संविधानको भएकाले आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई प्राथमिकता दिन माग गरिएको छ।