श्रीलङ्का । श्रीलङ्का सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रयासलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सोमबार (३१ मार्च २०२६) बाट ‘केन्द्रीकृत इलेक्ट्रोनिक सम्पत्ति घोषणा प्रणाली’ सुरु गरेको छ ।

यस प्रणालीअन्तर्गत अब सरकारी अधिकारी, राज्य संस्थामा काम गर्ने कर्मचारी र कानुनले तोकेका अन्य व्यक्ति आफ्नो सम्पत्ति र दायित्वको विवरण अनलाइन मार्फत पेश गर्न बाध्य छन् ।

यसअघि सम्पत्ति घोषणा कागजातमा भरेर आयोगमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थियो, तर नयाँ प्रणालीले डिजिटल माध्यमको प्रयोग गरेर सम्पूर्ण प्रक्रिया छिटो, पारदर्शी र निगरानीयोग्य बनाएको छ । उक्त कदम २०२३ मा पारित भएको भ्रष्टाचारविरुद्धको ऐन अनुसार लागू गरिएको हो, जसले सम्पत्ति र दायित्व विवरणको लागि एक केन्द्रीकृत डेटाबेसको स्थापना गर्न व्यवस्था गरेको छ ।

यसले केवल दर्ता प्रक्रिया सजिलो मात्र बनाउँदैन, बरु वित्तीय हितसंघर्षको पहिचान, गलत प्रयोग रोकथाम र सार्वजनिक निगरानी पनि मजबुत बनाउँछ । यस प्रणालीले व्यक्तिगत सम्पत्तिका विवरणहरू आयोगको डेटाबेसमा सुरक्षित राख्नेछ र आवश्यक परेमा सार्वजनिक रूपमा पहुँच योग्य बनाइनेछ ।