काठमाडौँ। नेपाल आयल निगमले इन्धन खपतप्रति सचेत हुन उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को आज (आइतबार) बसेको बैठकले शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णयलाई उपाभोक्ताले सहयोग गर्नुपर्ने निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरले बताए। “बिदा पायौँ भनेर गाडी निकालेर घुम्न जानुभएन। जसरी भए पनि इन्धन खपत कम गर्ने हो। यसमा जनताको पनि योगदान चाहिन्छ‚” उनले भने, “अहिले निगमलाई प्रतिलिटरमा १२० रुपैयाँ घाटा भइरहेको छ। सरकारको इन्धन खपत कम गर्न बिदा दिने निर्णय सकारात्मक छ। उपभोक्ताले पनि खपतमा सचेत हुँदै अति आवश्यकबाहेक क्रियाकलापमा इन्धन खपत गर्नु भएन।”

पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति संकट दिनप्रतिदिन बढ्दै गएपछि आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोमबारदेखि लागु हुने गरी सरकारी कार्यालय तथा सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थालाई दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेको हो। इन्धन खपत कम गर्न डिजेल तथा पेट्रोल प्रयोग गर्ने गाडीलाई विद्युतीय सवारीसाधन परिवर्तन गर्न कानुनी सुधार गर्ने सरकारको निर्णयबारे सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।

निगमको तथ्यांकअनुसार देशभर हरेक दिन २५ लाख लिटर पेट्रोल र ५० लाख लिटर डिजेल खपत हुँदै आएको छ। निगमका प्रवक्ता ठाकुर सरकारको यो निर्णयले इन्धन संकट कम गर्न कति योगदान पुग्छ भन्ने यकिन गर्न आगामी एक साता कुर्नपर्ने बताउँछन्।

“बजारको माग बुझ्न केही समय लाग्छ, तर यसको प्रभाव पक्कै देखिन्छ‚” उनले भने, “धेरै विद्यालय निजी छन्। तिनले सवारीसाधनबाट ठुलो मात्रामा इन्धन खपत भइरहेको छ। साथै एसईई जारी रहेकाले सवारीसाधनको प्रयोग अझै उच्च छ। परीक्षा सकिएपछि खपतको यकिन तथ्यांक आउँछ।”

तत्कालका लागि सरकारको निर्णय ठीक छ, पर्याप्त होइन : अर्थशास्त्री
सरकारको यो निर्णय तत्कालका लागि आवश्यक भएको अर्थशास्त्रीहरूको राय छ। तर दीर्घकालीन समाधान चाँडै खोज्नपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

अर्थशास्त्री इसान खरेल यो निर्णयलाई अपरिहार्य मान्छन्। उनले तत्काल थप अन्य उपाय अपनाउन आवश्यकता औँल्याए। “अहिलेको अवस्थामा गर्नैपर्ने हो। अरू विकल्प छैन‚” उनले भने, “सरकारले इन्धनमा लिने कर केही प्रतिशत घटाउनुपर्छ। यसले उपभोक्तालाई राहत दिन्छ। तात्विक भिन्नता नदेखिन पनि सक्छ। थोरबहुत सहयोगी होला। थोरै भए पनि बचत होला।”

अर्थशास्त्री खरेलले सार्वजनिक यातायातलाई प्रोत्साहन, विद्युतीय सवारीसाधनको विस्तार र भारतसँगको सीमा मूल्य मिल्ने गरी अतिरिक्त लागत कटौती गर्नुपर्ने सुझाए।

अर्का अर्थशास्त्री सन्तोष अधिकारीले यो निर्णय तत्कालका लागि उचित भएको प्रतिक्रिया दिए। “अहिलेको अभावको सन्दर्भमा यो ठीकै छ। यसले इन्धनमा केही सहज होला‚” उनले भने, “नेपालमा सरकारी बिदा पहिले नै धेरै छ। थप बिदाले अध्यापन र उत्पादकत्वमा नकारात्मक असर पार्नसक्छ।”