काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकलाई हिरासत मुक्त गरी अनुसन्धान गर्न परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशहरु विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले ओली र लेखकलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले २२ चैतमा थपेको आदेश अनुसार अनुसन्धान सकेर हिरासत मुक्त गर्न आदेश गरेको हो।

बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार बनेको भोलिपल्ट नै १४ चैतमा प्रहरीले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेको भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व गृहमन्त्रीलाई पक्राउ गरेको थियो। ओलीलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै पत्नी राधिका शाक्य र लेखककी पत्नी यशोधा लेखकले थुनामुक्त गर्न मागसहित आइतबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। रिट निवेदकहरुले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिसका आधारमा सिधै पक्राउ गरेर थुनामा राख्नु गैरकानुनी भएकाले थुनामुक्त गर्न माग गरेका थिए।

२३ र २४ भदौको जेन-जी आन्दोलनको मानवीय र भौतिक क्षतिको जाँचबुझ गर्न पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो। आयोगले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सरकारले आधिकारिक रुपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन। तर, आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा शनिबार पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई पक्राउ गरेको थियो।

सर्वोच्चले यस अघि प्रहरीले पक्राउ गर्नुको कारण माग गर्दै जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन र अनुसन्धानको क्रममा तयार पारेको सक्कल मिसिल माग गर्ने आदेश गरेको थियो।