काठमाडौँ। राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (नेसनल प्याब्सन) ले सरकारको दुई दिने सार्वजनिक बिदासम्बन्धी निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ।

नेसनल प्याब्सनका अध्यक्ष गीता राणा क्षेत्री र महासचिव प्रतापबहादुर थापाले विज्ञप्ति जारी गर्दै यो विषयमा ध्यानाकर्षण जनाएका हुन्।
मन्त्रिपरिषद्ले २२ चैतमा गरेको निर्णयअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने र वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति जोगाउने उद्देश्यले सातामा शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने तथा शैक्षिक सत्र १५ वैशाखबाट सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णयले विद्यालय तहको शैक्षिक क्यालेन्डरमा दीर्घकालीन असर पार्ने प्याब्सनले जनाएको छ।

प्याब्सनका अनुसार सातामा दुई दिन बिदा कायम हुँदा वार्षिक करिब ४० दिन थप बिदा हुने र यसले निर्धारित पाठ्यक्रम तोकिएको समयमा सकिनेछैन। यसले पठनपाठन प्रभावित भई समग्र शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

त्यसैगरी शैक्षिक सत्र सुरु हुने १ वैशाखबाट १५ गतेमा सार्ने निर्णयले पनि शैक्षिक क्यालेन्डरमा थप दबाब सिर्जना हुने प्याब्सनको भनाइ छ।

दैनिक ज्यालादारीमा आश्रित अभिभावकका लागि दुईदिने बिदा व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने भन्दै यसले सामाजिक तथा आर्थिक असर गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यद्यपि सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्न नेसनल प्याब्सनले आफ्ना सदस्य विद्यालयहरूलाई आवश्यक व्यवस्थापनको निर्देशनसमेत दिएको छ। नयाँ भर्ना २ वैशाखदेखि सुरु गर्ने र पठनपाठन १५ वैशाखदेखि सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

साथै शैक्षिक सत्र २०८३ का लागि विभिन्न बिदा मिलान गर्दै कम्तीमा २२० दिन पठनपाठन कायम गर्न, विद्यार्थीमा अतिरिक्त बोझ नपर्ने गरी विद्यालय समय व्यवस्थापन गर्न र सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउन पनि आग्रह गरिएको छ।

यसका अतिरिक्त तालिम, गोष्ठी, प्रतियोगिता, अभिभावक दिवस तथा अभिभावक-शिक्षक बैठकजस्ता कार्यक्रमहरू शनिबार वा आइतबार सञ्चालन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।

नेसनल प्याब्सनले आफ्ना मातहतका सम्पूर्ण विद्यालयलाई सरकारी तथा अदालतका निर्णयअनुसार शैक्षिक गतिविधि व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न अनुरोध पनि गरेको छ।