काठमाडौँ
००:००:००
२० जेष्ठ २०८३, बुधबार

२७ चैत्र २०८२
तस्बिर : विजेन अमात्य/ नेपाल फोटो लाइब्रेरी
अ+
अ-

काठमाडौँ। गृहमन्त्री सुधन गुरुङ गत वर्षको बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त बिपी राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोकको रोशी क्षेत्रमा अनुगमन गर्दै पनौतीस्थित रोशी क्षेत्रमा पुगेका थिए। उनले मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भइरहेका सबै क्रसर तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएका छन्।

गिट्टी–बालुवाको अवैध उत्खननका कारण बाढीपहिरोको जोखिम बढेको भन्दै उनले यसप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्। विगतमा ठेक्कापट्टामा सेटिङ गरेर अवैध गतिविधि चलाइएको उल्लेख गर्दै अब यस्ता काम कडाइका साथ रोक्ने र वैध–अवैध सबैको छानबिन गरिने बताएका छन्।

अनियन्त्रित उत्खनन र प्राकृतिक स्रोतको दोहन रोक्न कुनै पहल नभएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै उनले यसले जनधनमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको बताए। गत वर्षको बाढीपहिरोमा पनौतीमा २० जनाको मृत्यु, एक जना बेपत्ता र सयौँ घरमा क्षति पुगेको थियो।

अनुगमनका क्रममा उनले भविष्यमा सम्भावित विपत्तिको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सुरक्षा निकायलाई तयारी अवस्थामा रहन र आवश्यक पूर्वतयारी गर्न निर्देशन दिएका छन्।

काभ्रेपलाञ्चोकको खोपासी क्षेत्रमा २०८१ असोज १०–१२ गते परेको अत्यधिक वर्षाले २४ घन्टामा ३३१.६ मिलिमिटर वर्षा भई नयाँ रेकर्ड कायम गर्‍यो। यसअघि सोही स्थानमा भएको वर्षाको
रेकर्डभन्दा यो निकै बढी थियो। भारी वर्षापछि रोशी नदी आसपासका तटीय क्षेत्र, विशेषगरी भूमिडाँडादेखि नेपालथोकसम्म, ठूलो क्षतिमा परे।

यस विनाशमा प्राकृतिक कारणसँगै रोशी नदी र पनौती क्षेत्रका अवैध खानी तथा क्रसर उद्योगहरूको भूमिकालाई स्थानीयले गम्भीर रूपमा औंल्याएका छन्। नदी किनारमै गिटी, बालुवा र ढुंगा थुपार्ने, खानीबाट निस्किएको माटो तथा धूलो सोझै खोलामा फाल्ने जस्ता गतिविधिले नदीको बहाव अवरुद्ध र असन्तुलित बनाएको देखिन्छ। यसले बाढीको प्रभाव अझ तीव्र बनाएको अनुमान गरिएको छ।

अध्ययनले काभ्रेभरि दर्जनौं खानी र क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेको देखाएको छ, जसमा धेरैजसो अवैध वा मापदण्डविपरीत छन्। पनौती र रोशी क्षेत्रमा यस्ता उद्योगको घनत्व उच्च रहेको र धेरै उद्योगले कानुनी प्रक्रिया तथा वातावरणीय मापदण्ड पालना नगरेको पाइएको छ। खोलानजिक, बस्तीबीच र जलाधार क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेका यस्ता खानीहरूले नदी प्रणालीमा प्रत्यक्ष असर पुर्‍याउँदै आएका छन्।

समग्रमा, रोशी नदी र पनौती क्षेत्रमा अनियन्त्रित तथा अवैध खानी सञ्चालनले वातावरणीय सन्तुलन बिगार्दै बाढी–पहिरोको जोखिम र क्षति दुवै बढाएको निष्कर्ष निकालिएको छ।

तस्बिर : विजेन अमात्य/ नेपाल फोटो लाइब्रेरी