काठमाडौँ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नियमबमोजिम छात्रवृत्ति प्रदान नगर्ने विद्यालयलाई कारबाही गर्ने भएको छ।

मन्त्रालयले छात्रवृत्ति प्रदान नगर्ने विद्यालयलाई कारबाही गर्न सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई समन्वय एवं सहजीकरणका लागि निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले आज (सोमबार) संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै शिक्षा ऐन र नियमावलीबमोजिम निजी तथा सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थी संख्याका आधारमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान गरेको विवरण अद्यावधिक गरे/नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन र सहजीकरण गर्न स्थानीय तहलाई भनेको हो।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ मा उल्लेख भएअनुसार निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका विद्यालयले विद्यार्थी संख्याका आधारमा तोकिएबमोजिम विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न स्थान आरक्षण गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ।

यस्तै शिक्षा नियमावली २०५९ मा संस्थागत विद्यालयले कुल विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशतमा नघटाई गरिब, अपांगता, महिला, दलित र जनजाति विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ।

यही व्यवस्थाअनुरूप सम्पूर्ण विद्यालयले छात्रवृत्ति प्रदान गर्न निर्धारण गरिएको विधिबाट छनोट भएका विद्यार्थीको नाम आईईएमआईएसमा तत्काल अद्यावधिक गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको विवरण सम्पूर्ण अभिभावकले देख्ने सुनिश्चित हुने गरी विद्यालयहरूले सार्वजनिक गर्न भनेको छ। यस्तै विद्यालयले प्रदान गरेको छात्रवृत्तिको विवरण अद्यावधिक गरे/नगरेको अनुगमन गरी नगर्ने विद्यालयलाई तत्काल अद्यावधिक गर्न लगाउने पनि पत्रमा उल्लेख छ।