काठमाडौँ। सरकारले शासकीय सुधारका लागि विभिन्न १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को लागि मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै त्यसमा राजनीतिक दलहरू र सरोकारवालाहरूको सुझाव र प्रतिक्रिया आह्वान गरेको हो।

सरकारले सार्वजनिक गरेको सय बुँदे कार्ययोजनामा राजनीतिक दलहरुको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका विषयवस्तुहरू समेटेर राष्ट्रिय प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक गरी लागू गर्ने उल्लेख थियो।

आठवटा क्षेत्र समेटिएका अवधारणापत्रमा आर्थिक क्षेत्रमा स्थायित्व र सुधार, कृषि क्षेत्रको सम्मान र आत्मनिर्भरता, पर्यटन र नागरिक उड्डयन, उर्जा विकास र उपयोग, खानी तथा खनिज, पूर्वाधार विकास, रोजगारी र समृद्धि, शिक्षा र स्वास्थ्य, वन वातावरण र जलवायु परिवर्तन, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार र सेवा प्रवाह, विद्युतिय सुशासन र प्रविधि लगायतका क्षेत्र परेका छन्।

हेर्नुहोस् पूर्णपाठ :