काठमाडौँ। सरकारले २०६२/६३ सालयताका सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरणको संकलन तथा छानबिन गर्न आयोग गठन गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्‌को बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ गठन गरेको शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।

आयोगका सदस्यमा पूर्वन्यायाधीशहरू चण्डीराज ढकाल, पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल छन्। आयोगलाई ०६२/६३ सालपछिका सार्वजनिक पद धारण गरेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यादेश दिइएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि गत १३ चैतमा १५ दिनभित्र समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको ४३औँ नम्बरमा यसबारे उल्लेख छ।

छानबिन प्रक्रियालाई कानुनी मापदण्ड, प्रमाणमा आधारित तथा निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदन तथा सिफारिसहरू सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरिएको छ।