काठमाडौँ। पूर्वऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्च अदालतले थुनाको कारणसहितको लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले बुधबार ललितपुर जिल्ला अदालतबाट म्याद थपका लागि खडा गरिएको पर्चा, राजस्व अनुसन्धान विभागको अनुरोधपत्र र थुनाको कारणसहितको लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको हो।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा पक्राउ परेका खड्काको हकमा अनुसन्धान विभागको गत ३० चैतको पत्रबाट अनुरोध भएअनुसार, ललितपुर जिल्ला अदालतबाट तेस्रोपटक तीन दिनको म्याद थपिएको अप्रमाणित पत्र सरकारी वकिलबाट इजलासलाई प्राप्त भएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।

आदेशमा विभागको अनुरोधपत्रसँगै ललितपुर जिल्ला अदालतबाट म्याद थप (हिरासतमा राख अनुमति) भएको भए सोसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजातसहितको मिसिल पनि झिकाउन भनिएको छ।

खड्काकी श्रीमती बिनिता थापाले खड्कालाई थुनामुक्त्त गर्न रिट दायर गरेकी थिइन्।

जेन‍-जी आन्दोलनका क्रममा खड्काको घरमा जलेको अवस्थामा भेटिएको रकमको विषयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ।