सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले आफूले प्राप्त गरेका अधिकांश निमन्त्रणापत्रमा दाइजोमुक्त विवाहबारे कुनै उल्लेख नदेखिएको बताइन्। यसले समाज अझै पनि दाइजो जस्तो गम्भीर कुरीतिबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन नसकेको संकेत गर्ने उनको भनाइ छ।

ठाकुरले दाइजो लिनु–दिनु मात्र नभई दाइजोमा आधारित विवाह स्वीकार गर्नु, त्यस्ता कार्यक्रममा सहभागी हुनु वा भोज ग्रहण गर्नु समेत सामाजिक रूपमा अस्वीकार्य र कानुनी रूपमा दण्डनीय अभ्यास भएको उल्लेख गरिन्। उनका अनुसार यस्तो प्रथाले महिलाको सम्मान, समानता र अधिकारमा प्रत्यक्ष असर पार्छ।

सामाजिक परिवर्तनका लागि व्यक्तिगत स्तरबाटै पहल आवश्यक रहेको बताउँदै उनले दाइजो लेनदेन भएको विवाहमा आफू सहभागी नहुने स्पष्ट पारिन्।

उपसभामुख ठाकुरले विवाह निमन्त्रणापत्रमै ‘दाइजोमुक्त विवाह, दाइजो लिनु र दिनु सामाजिक तथा कानुनी अपराध हो’ भन्ने सन्देश समावेश गर्न सबैलाई आग्रह गर्दै दाइजोमुक्त, समानतामूलक र सभ्य विवाह अभ्यास गर्न आह्वान गरेकी छन्।