नेपालमा विकास तथा सुशासनको अनुगमन गर्न गठित नेपाल डेभलपमेन्ट वाच (नेडेव) ले सरकारले २०४६ सालपछि उच्च सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सन्देश दिएको उल्लेख गरेको छ।

उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको सम्पति छानबिन गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता, कार्यान्वयनमा विधिसम्मत प्रक्रिया, पारदर्शिता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। संस्थाले यसलाई पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुदृढ गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम भनेको छ। नेडवले गत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनपछि सार्वजनिक गरिएको १०० बुँदे कार्यक्रम कार्यान्वयनतर्फ अघि बढेकामा सराहाना गरेको छ।

कार्यक्रमले प्रशासनिक सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, डिजिटल शासन, भष्टाचार नियन्त्रण, लगानी प्रवर्दधन, ऊर्जा, कर सुधार तथा मानव विकास लगायतका १४ विषयगत क्षेत्रमा व्यापक सुधारको खाका प्रस्तुत गरेको छ। यसले लामो समयदेखि रहेका जनगुनासाहरु सम्बोधन गर्न मद्दत पुग्नेमा विश्वास लिएको छ।

वाचले दलित तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायमाथि विगतमा भएका विभेदप्रति सरकारद्वारा गरिएको स्वीकारोक्ति र क्षमायाचनालाई सकारात्मक कदमका रुपमा लिएको छ। तर, राज्यका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले औपचारिक रुपमा क्षमायाचना गरे यसले अझ सशक्त सन्देश दिने संस्थाको धारणा छ। जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिमा नेपालले राखेका आरक्षणहरुको पुनरवलोकन आवश्यक रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

भ्रष्टाचारविरु‌द्ध दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउने नयाँ सरकारको प्रतिब‌द्धताको स्वागत गर्दै वाचले अन्तरराष्ट्रिय सूचकांक भष्टाचार सूचकांक र मानव विकास सूचकांकमा सुधार ल्याउने स्पष्ट मापनयोग्य लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। आर्थिक रुपमा कमजोर वर्गकालागि अस्पतालहरुमा १० प्रतिशत शय्या छुट्‌याउने निर्णय एक सकारात्मक पहल भएको संस्थाले जनाएको छ। तर, वि‌द्यार्थी संगठनहरुलाई प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्तावप्रति नेपाल डेभलपमेन्ट वाचले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सङ्गठनको अधिकारमा असर पार्न सक्ने भन्दै हिंसा वा आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने तर लोकतान्त्रिक सहभागिता सुरक्षित राखे सन्तुलित नीति अपनाउन पनि संस्थाले सुझाव दिएको छ। महिलाको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै महिला मात्रका लागि सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव एउटा छोटो अवधिको उपाय मात्रै हुने बताएको छ । समाधानका लागि सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन, सुरक्षा प्रणाली र व्यवहार परिवर्तनमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।