काठमाडौँ। उच्च अदालत जनकपुर इजलासले सरकारी बाटो व्यक्तिले आफ्नो नाममा नापी गरेको विवादमा सो मुद्दाको विषयवस्तुको जटिलतालाई मध्यनजर गरी स्थलगत अध्ययनपश्चात प्रतिवेदन पेस गर्न आदेश गरेको छ।

कामु मुख्य न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, न्यायाधीश टीकाराम आचार्यको इजलासले उक्त जमिन सार्वजनिक कायम गरी पाउँ भनी आएको विवादमा सोमबार सो आदेश गरेको हो। पृथ्वी साह हलुवाईले जगदीश पासमानविरुद्ध दूषित लिखत बदर दर्ता बदरको मुद्दामा उक्त आदेश दिएको हो। विवादित जग्गाको अवलोकन निरीक्षणका लागि अदालतले पाँचबुँदे आदेश दिएको छ।

सो आदेशमा विवादित स्थानको स्थलगत निरीक्षण अवलोकन गर्न २०८३ वैशाख १३ गतेको दिन तोकी मुद्दाका दुवै पक्ष स्वयं र स्थलगतरुपमा उपस्थित हुन चाहेमा निजहरुको तर्फबाट नियुक्त विद्वान् कानुन व्यवसायीलाई समेत सो दिन ठीक १० बजे सम्बन्धित उपस्थित हुन पत्रमार्फत जानकारी गराउनु भनिएको छ।

उक्त तोकिएको मितिमा स्थलगत अवलोकन यो आदेश गर्ने इजलासका न्यायाधीश आफैले गर्ने र सो कार्यका लागि यस अदालतका रजिष्ट्रार, इजलास अधिकृत तथा सम्बन्धित फाँट प्रमुखलाई समेत उपस्थित हुन जानकारी गराउनु भनिएको छ। “उक्त विवादित जग्गाको नक्सा गर्ने सम्बन्धित जिल्ला अदालतको प्राविधिक (अमिन) र नापी कार्यालय, धनुषाका सर्भेयरलाई समेत विवादित स्थलमा नापजाँच उपकरणसहित उपस्थित हुन लेखि पठाई अनिवार्य रुपमा तोकिएको मिति, समय र स्थानमा उपस्थित गराउनू”, आदेशमा भनिएको छ।

दुवै पक्षलाई रोहवरमा राखी खटिएको अधिकृत तथा कर्मचारी टोलीबाट निरीक्षण अवलोकनमा देखिएका तथ्यहरुसहित प्रतिवेदन तयार पारी पेस गर्नसमेत आदेशमा भनिएको छ।

मुद्दाको विषयवस्तुको जटिलतालाई मध्यनजर गरी विवादित कि.नं.का जग्गाहरु अवस्थित स्थानको प्रत्यक्षरुपमा अवलोकन तथा निरीक्षण गरी निष्कर्षमा पुग्न उचित देखिएको हुँदा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १७८ बमोजिम ठाउँ अवलोकन गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न ६ बुँदे आदेश गरेको छ।

यो आदेश उच्च अदालतले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १७८ बमोजिम गरेको नयाँ अभ्यास हो। यसअघि, सर्वोच्च अदालतले वातावरणसम्बन्धी गोदावरी मार्बलको विषयमा स्थलगत अध्ययन गर्न टोली गएको थियो।