काठमाडौँ। जर्मनीको बर्लिनमा मंगलबारदेखि शुरु भएको ‘पिटर्सबर्ग जलवायु संवाद’ मा उपस्थित मुलुकका प्रतिनिधिहरूले विकसित र विकासशील मुलुकमा जलवायु वित्त प्रवाह बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसीसी)का पक्ष राष्ट्रहरूको हरेक वर्षको कोप सम्मेलनले समेत जलवायु वित्त बढाउनुपर्ने विषयमा जोड दिदैं आएको छ। जर्मनीको बर्लिनमा शुरु भएको सो संवादमा पनि विश्वका विकसित तथा विकासशील मुलुकहरूमा जलवायु वित्त प्रवाह बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। सो संवादको उद्घाटनसत्रलाई सम्बोधन गर्दै महासन्धि (युएनएफसिससीसी)का कार्यकारी सचिव साइमन स्टिलले विश्वका विकसित तथा विकासशील मुलुकहरूमा जलवायु वित्त सहयोग बढाउनुपर्ने विषयलाई उच्च प्रथामिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्।

बर्लिनमा रहेका नेपाल प्रतिनिधि तथा जलवायुविद् मञ्जित ढकालले उक्त संवादमा ४० भन्दा बढी मुलुकका मन्त्री तथा प्रतिनिधिहरू सहभागी भएको जानकारी दिँदै सो संवादले आगामी कोप सम्मेलनको प्रक्रियाका लागि मार्गनिर्देशन गरिने बताए। युएनएफसिसीसीका कार्यकारी सचिव साइमन स्टिलले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि र जीवाष्म इन्धनको बढ्दो लागतले विश्व अर्थतन्त्रलाई एकैसाथ दबाबमा पारिरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे।

विश्व अहिले जटिल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको भन्दै उनले जलवायु सहकार्य नै यसको मुख्य समाधान भएको बताए। “जलवायु परिवर्तन र जीवाष्म इन्धनको लागत अस्थिरताले विश्व अर्थतन्त्रमा ‘स्ट्यागफ्लेसन’को जोखिम बढाएको छ”, उनले भने, “यसले मूल्यवृद्धि गरिरहेको छ भने आर्थिक वृद्धिलाई सुस्त बनाइरहेको छ।”

मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वले ऊर्जा बजारमा थप दबाब सृजना गर्दै आगामी केही वर्षसम्म जीवाष्म इन्धनको मूल्य उच्च रहने सम्भावना बढाएको उनको भनाइ छ। यसले विश्वभरका अर्बौँ घरपरिवार र राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको कार्यकारी सचिव स्टिलले बताए। उनका अनुसार स्वच्छ ऊर्जामा रूपान्तरणले ऊर्जा सुरक्षासँगै किफायतीपन सुनिश्चित गर्ने र सम्बन्धित मुलुकहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग पुर्याउनेछ। “अब कार्यान्वयनको युगमा प्रवेश गरिसकेका छौँ, जहाँ प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ”, उनले भने।