काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले राष्ट्रिय योजना आयोग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानजस्ता निकाय खारेज गर्नुको साटो सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले सुधारबाटै सुदृढ बनाई सरकारको सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउने स्पष्ट पारे।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज (मंगलबार) आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग भएको छलफलमा शाहले योजना निर्माण र नीतिगत अनुसन्धान व्यवस्थित भए मात्र सरकारलाई सेवा प्रवाहमा सहजता मिल्ने बताए। “यी निकाय सुधार गर्न सके सरकार सञ्चालनमा ठूलो सहयोग पुग्नेछ,” उनले भने।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका सन्दर्भमा उनले भने, “विषयविज्ञ र अनुसन्धानकर्ताको महत्त्व कति रहन्छ भन्ने हामीलाई थाह छ। हामीलाई यस्तो उत्कृष्ट विज्ञता चाहिएको हो, जसले जनप्रतिनिधिले भन्दा पनि गहिरो अध्ययन र दूरगामी सोच प्रस्तुत गर्न सकून्। सरकारले विज्ञहरूको प्राज्ञिक कार्यलाई पूर्ण रूपमा ग्रहण गर्नेछ।”

उनले कुनै पनि बहानाबाजी नगरी बिनासङ्कोच नतिजा निकाल्ने गरी काम गर्न दुवै निकायलाई निर्देशन दिए। “कुनै पनि कार्य सम्पादन गर्दा ठोस योजना र सजग कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ। विकासमा विषय विज्ञको भूमिका अतुलनीय हुन्छ, यो तथ्यलाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्नुस्,” उनले भने।

मन्त्रालयबीच समन्वय नभएको भन्ने तर्क स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै उनले एउटै सरकार मातहत त्यस्तो समस्या हुन नहुने बताए। साथै बजेट र कानुनी जटिलता काम नगर्ने बहानाका रूपमा प्रयोग नगर्न उनले सचेत गराए। “प्रभावकारी अध्ययन र अनुसन्धानबाट मात्रै परिणाम सम्भव छ। पुराना नीति र ऐनकै भरमा ५० वर्षसम्म काम त चलाउन सकिएला तर सुधार नगरेसम्म देश समृद्ध हुन सक्दैन,” प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो।

त्यस अवसरमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले वर्तमान समयलाई सुधारको स्वर्णिम अवसरका रूपमा लिनुपर्ने र उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धताअनुसार काम अघि बढ्ने बताए। उनले विज्ञहरूको ज्ञानलाई सरकारी नीति, कार्यक्रम र बजेटमा रूपान्तरण गर्न निर्देशन दिए। स्पष्ट लक्ष्य, पर्याप्त बजेट, तोकिएको जिम्मेवारी र मापनयोग्य परिणामसहितका प्रस्ताव सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत ल्याउनुपर्नेमा उनको विशेष जोड थियो।

वाग्लेले विद्यमान संस्थागत संरचनाको सुदृढीकरण, अप्रासङ्गिक प्रावधानको खारेजी र नयाँ आवश्यकताअनुसार नीति विकास गर्ने प्रक्रिया थालनी गरिने जानकारी दिए। उनले नवप्रवर्तनात्मक कार्यक्रमलाई ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ का रूपमा सुरु गरी सफल भएपछि राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार गर्ने रणनीतिबारे समेत चर्चा गरे।

छलफलका क्रममा आयोगका पदाधिकारीहरूले आफ्नो क्षेत्रको कार्यप्रगति, चुनौती र बजेटको अवस्थाबारे प्रधानमन्त्रीसमक्ष ‘बिफ्रिङ’ गरेका थिए। प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरूले हालसम्मका अध्ययन-अनुसन्धान सरकारी कार्यप्रणालीका लागि निकै महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै थप जनशक्ति र स्रोतसाधनको माग गरे।

प्रधानमन्त्रीसँगको यस प्रत्यक्ष संवादले आफूहरूलाई थप ऊर्जा र मिहिनेतका साथ काम गर्ने प्रेरणा मिलेको उनीहरूको भनाइ छ।