काठमाडौँ। महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेलको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले विपक्षीको नाममा बिहीबार कारण देखाऊ आदेश दिएको हो। ‘रिट निवेदकको मागबमोजिम किन आदेश जारी गर्न नपर्ने हो, त्यसको कारण पेस गर्नू’ भनिएको छ।

साथै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने वा नपर्ने भनेर निर्णय गर्न सरकार र महान्यायाधिवक्ता कँडेललाई छलफलमा बोलाएको छ। दुवै पक्षका कुरा सुनेपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने निर्णय गर्नेछ।

गत २२ चैतमा कँडेललाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेका थिए। सर्वोच्चको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीले महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ।

कँडेलको योग्यतामाथि संवैधानिक र कानुनी प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता माधव बस्नेत, दीपकराज जोशी, सिराज बराललगायतले बुधबार भिन्नाभिन्नै तीनवटा रिट दायर गरेका थिए।

महान्यायाधिवक्ताका लागि कम्तिमा १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको हुनुपर्छ। तर कँडेलले निरन्तर वकालत गरेको अनुभव नभएको भन्दै रिट दायर भएको हो। महान्यायाधिवक्ताका लागि कँडेल अयोग्य भएकाले उनको नियुक्ति खारेज गर्न रिटमा माग गरिएको छ।