काठमाडौँ। सरकारले सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने निर्णय गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएका छन्। काठमाडौँका विभिन्न सार्वजनिक स्थानमा सुकुम्बासीको नाममा बसोबास गरेकालाई सरकारले बस्ती खाली गर्न निर्देशन दिइसकेको छ।

सरकारको निर्णय गलत भएको भन्दै गोपाल रन पहलीसमेत ११ जनाले सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार रिट निवेदन दर्ता गराएको प्रवक्त्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गर्ने र जग्गासमेत दिने बताएका छन्।

उनले सामाजिक सञ्जालमा यस अघि डुबानमा परेको तस्बिरसहित त्यो क्षण बिर्सन नहुने उल्लेख गरेका छन्। सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालतले यस अघि नै पटकपटक सुकुम्बासीलाई व्यवस्थित स्थानमा सारेर मात्रै बस्ती खाली गर्न आदेश गरिसकेको छ।