काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने सरकारको निर्णयमा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ। न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाको एकल इजलासले प्रारम्भिक छलफल गर्दै सरकारलाई लिखित कारण पेश गर्न आदेश गरेको हो।

सरकारले शुक्रबारदेखि सार्वजनिक जग्गा ओगटेर बसेका सुकुम्बासी हटाउन थालेसँगै अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो।

काठमाडौंका थापाथली, मनोहरालगायतका विभिन्न सार्वजनिक स्थानमा सुकुम्बासीको नाममा बसोबास गरेका सबैलाई सरकारले बस्ती खाली गर्न निर्देशनसँगै डोजर लगाएको छ। बस्तीमा डोजर लगाउनु सरकारको निर्णय गलत भएको भन्दै गोपाल रन पहलीसमेत ११ जनाले सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। उनीहरुको माग बमोजिम सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश भने दिएन।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गर्ने र जग्गासमेत दिने बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा यस अघि डुबानमा परेको तस्बिरसहित त्यो क्षण बिर्सन नहुने उल्लेख गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालतले यस अघि नै पटकपटक सुकुम्बासीलाई व्यवस्थित स्थानमा सारेर मात्रै बस्ती खाली गर्न आदेश गरिसकेको छ।