काठमाडौँ। घरायसी प्रयोजनका लागि भारतबाट एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सामान ल्याउँदा भन्सार लाग्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।

अधिवक्ताहरू अमितेश पण्डित, आकाश महतोसहित सुयोग्य सिंह र प्रशान्तविक्रम शाहले सोमबार निर्णय खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन्।

आजको युगमा १०० रुपैयाँमा कुनै पनि दैनिक उपभोग्य वस्तु आउन नसक्ने भन्दै यो सीमालाई ‘अव्यवहारिक र अतार्किक’ भनिएको छ। यसले गर्दा सीमावर्ती क्षेत्रका सर्वसाधारणले दैनिक उपभोग्य वस्तु (तरकारी, औषधि, कपडा) ल्याउँदासमेत भन्सार कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीबाट हैरानी खेप्नुपरेको रिटमा उल्लेख छ।

नेपाल-चीन सीमा वा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आउने यात्रीका लागि भन्सार छुटको सीमा बढी भएको तर भारतसँगको खुला सीमामा सय रुपैयाँको मात्र सीमा तोकिनुले मधेस र तराई क्षेत्रका नागरिकमाथि भौगोलिक र वर्गीय विभेद भएको रिटमा जिकिर गरिएको छ।

निवेदकहरूले अर्थ मन्त्रालयले १५ जेठ २०८० र १५ जेठ २०८२ मा प्रकाशित गरेको भन्सारसम्बन्धी सूचना खारेज गर्न ‘उत्प्रेषण’को आदेश माग गरेका छन्। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र भन्सार विभागलाई विपक्षी बनाइएको छ।