काठमाडौँ। सरकारले कर्मचारीलाई १५ दिनमै पारिश्रमिक दिने कार्य सुरु गरेको छ।

पाइलट परियोजनाका रूपमा उक्त कार्य आज (बुधबार)देखि कार्यान्वयनमा आएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित एक कार्यक्रमबीच अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले १५ दिनमै कर्मचारीलाई तलब दिने कार्यको शुभारम्भ गरे।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको कर्मचारीहरूलाई तलब प्रविष्ट गर्ने प्रणाली कम्प्युटरराइज्ड गभर्मेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम (सिगास) मार्फत कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भुक्तानी आदेश पठाई अर्थमन्त्री वाग्लेले १५ दिनमै तलब दिने कार्यको सुरुआत गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ।

अर्थमन्त्रीको आदेशसँगै मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले वैशाख महिनाको पहिलो अर्धमासिक (१५ दिन) को तलब पाए। १५ दिनमै तलब भुक्तानी कार्यको शुभारम्भ गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले यस्तो निर्णय गरेको बताए।

“१५ दिनमा तलब दिँदा बजार चलायमान हुन्छ। उपभोग र माग दुवै बढ्छ,” उनले भने, “यो पाइलट परियोजनाका रूपमा संघीय निजामती कर्मचारीमा लागु गरिएको हो। विस्तारै सरकारी बेतनधारी सबैले यो सुविधा पाउनुहुन्छ।”

उनले मन्त्रालयले निर्णय गरेको ११ दिनमै प्राविधिक तयारी पूरा गरेर १५ दिनमै तलब दिन मिहिनेत गरेको भन्दै महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई धन्यवाद पनि दिए।

त्यसअवसरमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले अब विस्तारै प्रदेश तथा अन्य सेवाका सरकारी कर्मचारीले पनि १५ दिनमा तलब पाउने बताए। १५ दिनमा तलब दिन आफ्नो कार्यालय प्राविधिक रुपमा तयार रहेको भन्दै उनले यसलाई क्रमैसँग अघि बढाउने बताए।

उनका अनुसार अहिले रहेको प्रणालीबाट १५ दिन वा एक महिना जुन समयमा कर्मचारीले तलबको माग गर्नुहुन्छ सोही समयमा तलब दिन सकिन्छ। अर्धमासिक रूपमा कर्मचारीलाई तलब भुक्तानी गर्दा बजारमा नियमित माग सिर्जना हुने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने उनको भनाइ छ।

यस्तै यसले उपभोग खर्चको वितरण समान रूपमा फैलिने साना व्यवसायीहरूको नगदप्रवाह बढ्ने पौडेलले बताए। १५ दिनमा तलब दिँदा सेवा व्यवसायमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने र डिजिटल अर्थतन्त्र वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ।

गत ४ वैशाखमा अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारी कर्मचारीलाई हरेक १५ दिनमा तलब खुवाउने कार्य पाइलट परियोजनाका रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेका थिए।