काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जिल्लाभित्रका नदी किनारमा रहेका अनधिकृत तथा जोखिमपूर्ण बस्तीहरू खाली गराउने निर्णय गरेको छ। प्रशासनले बुधबार सूचना जारी गर्दै वैशाख १८ गतेदेखि अभियान सञ्चालन गरी ती बस्तीहरू हटाइने जनाएको हो।
प्रशासनका अनुसार सरकारी, पर्ती तथा निजी जग्गा अतिक्रमण गरी वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका बस्तीहरूलाई मानवीय उद्धार तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई ध्यानमा राख्दै हटाउन लागिएको हो।
सूचनामा बस्ती खाली गर्ने क्रममा बिरामी, अशक्त, वृद्धवृद्धा, गर्भवती, सुत्केरी तथा साना बालबालिकालाई प्राथमिकतामा राखी सुरक्षित स्थानमा सार्न आग्रह गरिएको छ। यस कार्यमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा नगर प्रहरी परिचालन गरिनेछ भने एम्बुलेन्स सेवासमेत तयारी अवस्थामा राखिने जनाइएको छ।
प्रशासनले प्रभावित बासिन्दाहरूलाई आफ्ना व्यक्तिगत सामान, लत्ताकपडा तथा चौपाया सुरक्षित रूपमा बाहिर निकाल्न र आवश्यक परे सुरक्षाकर्मीको सहयोग लिन अनुरोध गरेको छ।
वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको हकमा सरकारले तत्काल अस्थायी आवास तथा दीर्घकालीन व्यवस्थापनको पहल गर्ने आश्वासन दिएको छ। तर नक्कली भूमिहीन दाबी गर्ने व्यक्तिहरूलाई कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिइएको छ।
प्रशासनले नागरिकको जिउज्यानको सुरक्षा, संविधानप्रदत्त अधिकारको संरक्षण तथा बालबालिकाको शिक्षाको निरन्तरतामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेको छ। साथै, सूचनालाई बेवास्ता गरी जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा बसिरहेमा हुने सम्भावित क्षतिको जिम्मेवारी सम्बन्धित व्यक्तिमै रहने स्पष्ट पारिएको छ।
यसअघि पनि सरकारले काठमाडौँका विभिन्न तीन स्थानमा नदी किनारका बस्ती हटाइसकेको छ।
