काठमाडौँ। स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा दिन २०७ वटा पालिका इच्छुक देखिएका छन्।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले एक साताअघि नापी तथा मालपोत कार्यालयको सेवा स्थानीय तहबाटै दिन इच्छुक पालिकाहरूलाई सहभागीका लागि सूचना आह्वान गरेको थियो।

सोहीअनुसार बिहीबारसम्म धरान उपमहानगरपालिकासहित २०७ पालिकाले स्थानीय तहबाट सेवा दिन इच्छुक रहेको जानकारीसहित मन्त्रालयमा निवेदन पठाएका छन्।

हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका, इलामको चुलाचुली गाउँपालिका, सर्लाहीको चक्रभट्टा गाउँपालिका, कञ्चनपुरको बेलडाँडी गाउँपालिकासहित घोराही उपमहानगरपालिका, धनगढी उपमहानगरपालिकासमेत छन्।

यस्तै भरतपुर महानगरपालिका र पोखरा महानगरपालिकाले समेत स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोतको सेवा दिन तयार रहेको भन्दै मन्त्रालयमा निवेदन पठाएका छन्।

मन्त्रालयले प्राप्त निवेदनमाथि अध्ययन थालेको छ। मन्त्रालयले चरणबद्ध रूपमा इच्छुक सबै पालिकालाई सेवा हस्तान्तरण गर्ने योजनाअनुसार पहिलो चरणमा केही पालिका छनोट गरी नापी तथा मालपोतसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने तयारीसमेत सुरु गरेको छ।

पालिका छनोट गर्दा सेवाग्राहीको चापको अवस्था‚ पहुँच तथा व्यवस्थापन क्षमतालाई आधार मानी कम भिड भएका साथै अत्यधिक सेवा चाप रहेका पालिकालाई प्राथमिकता दिइने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलको सचिवालयले जनाएको छ।

इच्छुक पालिका रहेका जिल्लास्थित नापी तथा मालपोतका अधिकारीहरूलाई तत्कालै स्थानीय तहमा पुगेर स्थलगत अनुगमन गरी वस्तुस्थिति जानकारी गराउन मन्त्रालयले बिहीबारै पत्राचारसमेत गरेको छ। लगत्तै नापी तथा मालपोत सेवाप्रवाहका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक प्राविधिक तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले पालिकाहरूलाई आवश्यक सामग्रीसहित कर्मचारीहरूलाई समेत तालिम र प्रशिक्षण दिने तयारी गरेको छ। एक साताभित्रै सबै तयारी पूरा गरेर केही पालिकामा नापी र मालपोत सेवा हस्तान्तरण गर्ने मन्त्री रावलको सचिवालयले जनाएको छ।