काठमाडौँ। ट्राफिक नियम उल्लंघनका घटनामा सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स), ब्लुबुक तथा सवारीको साँचोलगायत कागजात नियन्त्रणमा लिन नपाइने भन्दै सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित निकायका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय अव्दुल अजीज मुसलमान र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले विवेक चौधरी विरुद्ध गृह मन्त्रालयसमेत भएको उत्प्रेषण परमादेशसम्बन्धी रिट निवेदनमा उक्त आदेश दिएको हो।

रिट निवेदक विवेक चौधरीले ट्राफिक नियम उल्लंघनपछि जरिवाना तिर्दासमेत ट्राफिक प्रहरीले आफ्नो सवारी चालक अनुमति पत्र नियन्त्रणमा लिएको र अन्य सवारी चालकहरूसँग पनि सोही अभ्यास भइरहेको उल्लेख गर्दै उक्त कार्य गैरकानुनी भएको जिकिर गरेका थिए।

अदालतले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६४ को व्याख्या गर्दै ट्राफिक प्रहरीलाई ट्राफिक नियम उल्लङ्घनमा तत्काल जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार मात्र रहेको र जरिवाना तत्काल तिर्न नसकेमा २४ घण्टाभित्र तिर्न उपस्थित हुन पुर्जी दिने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ। सो ऐनमा लाइसेन्स, ब्लुबुक वा साँचो नियन्त्रणमा लिने अधिकार प्रदान गरिएको नदेखिएको ठहर गरिएको छ।

फैसलामा ट्राफिक प्रहरीले कानूनले अनुमति नदिएको अवस्थामा सवारी चालक अनुमति पत्र, ब्लुबुक, चाबी लगायतका कागजात नियन्त्रणमा लिने कार्य स्वेच्छाचारी र कानुन विपरीत हुने उल्लेख गरिएको छ। अदालतले यस्तो कार्य अधिकार क्षेत्र नाघेको (अधिकारको अधिक प्रयोग) हुने र विधिको शासनको विपरीत जाने स्पष्ट पारेको छ।