काठमाडौँ। राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले मधेस प्रदेशमा देखिएको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतासम्बन्धी समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

समितिले विहीबार गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा समिति सभापतिका कृष्णप्रसाद पौडेलले मधेसमा बढ्दो खानेपानी अभाव, कमजोर सरसफाइ अवस्था र समन्वय अभावप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे। समिति सदस्य कमला पन्थले समयमै समस्या समाधानतर्फ ध्यान नदिँदा अवस्था झन् जटिल बन्दै गएको बताइन्। “डिप बोरिङ सुक्खाका कारण प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्, अधुरा आयोजना तत्काल पूरा गर्नुपर्छ,” उनले भनिन्, “मधेसका बासिन्दाले स्वच्छ खानेपानी कहिले पाउँछन् भन्ने प्रश्न गम्भीर बनेको छ।”

समितिका अर्का सदस्य रेखाकुमारी झाले स्थलगत वास्तविकता बुझेर योजना बनाइनुपर्नेमा जोड दिँदै हाल सञ्चालनमा रहेका आयोजना प्रभावकारी नभएको बताइन्। समिति सदस्य सम्झना देवकोटाले कानुनी जटिलता हटाउन र सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन्। उनका अनुसार जनतालाई सरसफाइप्रति जागरूक बनाउने कार्यक्रम पनि सँगसँगै सञ्चालन हुनुपर्छ। सदस्य भुवनबहादुर सुनारले मधेसमा खानेपानी समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने बताउँदै गुणस्तरीय पानीसँगै सरसफाइका गतिविधिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राखे।

“भूमिगत पानी पिउनयोग्य छ कि छैन भन्ने वैज्ञानिक अध्ययन गरी मात्रै उपयोग गर्नुपर्छ,” उनले भने। सावित्री मल्लले खुला दिसामुक्त क्षेत्र सुनिश्चित गर्न अझ प्रभावकारी कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताइन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले मधेसको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

सदस्य महन्थ ठाकुरले चुरे क्षेत्रको विनाशले मधेसमा पानी सङ्कट झन् गहिरिँदै गएको उल्लेख गर्दै नीतिगत तहमा बन्ने प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा समस्या बढिरहेको बताए। सदस्य घनश्याम रिजालले गत वर्षको खडेरीले मधेसमा ठूलो सङ्कट ल्याएको स्मरण गराउँदै नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कमजोरी रहेको टिप्पणी गरे। “हिउँदमा खडेरी बिर्सने र बर्खामा मात्रै सम्झने प्रवृत्तिले समस्या समाधान हुँदैन,” उनले भने। अर्का सदस्य तुलप्रसाद विश्वकर्माले मधेस प्रदेशमा खानेपानीको अवस्था अत्यन्तै दयनीय रहेको उल्लेख गर्दै आठ जिल्लामा समस्या गम्भीर रहेको र अन्य जिल्लामा पनि विस्तार हुँदै गएको जानकारी दिए।

समितिले प्रतिवेदनका निष्कर्ष कार्यान्वयनमा लैजान तथा प्रभावकारी समन्वय, बजेट विनियोजन र दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।