काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सिफारिस गरेका ६ वटा अध्यादेशमध्ये २ वटा जारी गरेका छन् भने बाँकी ४ वटा शीतल निवासमै होल्डमा राखेका छन्। जारी भएका अध्यादेशमा सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश रहेका छन्।

अध्यादेश जारी गर्नुअघि राष्ट्रपतिले संविधानविद्हरूसँग करिब दुई घण्टा लामो परामर्श गरेका थिए। छलफलका क्रममा एकैपटक धेरै अध्यादेश सिफारिस हुँदा उत्पन्न हुन सक्ने संवैधानिक जटिलता र निर्णय प्रक्रियाबारे गम्भीर चासो व्यक्त गरिएको बताइएको छ।

यसैबीच, राष्ट्रपतिले यसअघि दुई पटक फिर्ता गरिएका अध्यादेशहरू फेरि हुबहु रूपमा आएको विषयमा पनि कानुनविद्हरूसँग राय मागेका थिए। उनलाई संविधानको सीमाभित्र रहेर मात्र निर्णय लिन सुझाव दिइएको स्रोतले जनाएको छ।

होल्डमा रहेका ४ अध्यादेशमा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी, विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी, केही नेपाल ऐन संशोधन, र सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति सम्बन्धी अध्यादेश रहेका छन्। यी अध्यादेशहरूले नियुक्ति प्रक्रिया सुधार, कानुनी अवरोध हटाउने तथा राजनीतिक नियुक्तिहरू पुनरावलोकन गर्ने जस्ता विषय समेटेका छन्।

सरकारले स्वीकृतिका लागि पठाएका यी अध्यादेशको भविष्य निर्णय अब राष्ट्रपतिको थप अध्ययन र परामर्शपछि टुंगो लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ।