काठमाडौँ। नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनले ‘कैलाश मानसरोवर यात्रा’ सञ्चालन गर्न लागेको खबरप्रति नेपाल सरकारले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले आज (आइतबार) एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त क्षेत्रमा भइरहेका गतिविधिप्रति आपत्ति जनाउँदै भारत र चीन दुवै राष्ट्रलाई नेपालको स्पष्ट अडानबारे पुनः अवगत गराएको हो।

परराष्ट्र मन्त्रालयले यसअघि पनि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार, सीमा व्यापार र तीर्थाटनजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न निरन्तर आग्रह गर्दै आएको जनाएको हो।

लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भू-भाग रहेको विषयमा मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी गराई सकिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा स्पष्ट पारिएको छ ।

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबाटै महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार पूर्णतः स्पष्ट र अडिग रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ तथा मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुरूप, ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता, तथ्य, नक्सा तथा प्रमाणका आधारमा सीमा समस्या समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैँ प्रतिबद्ध रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ‚ “ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैँ प्रतिबद्ध छ।”

विभिन्न सञ्चारमाध्यममा लिपुलेक मार्ग प्रयोग गरी तीर्थाटन सुरु हुन लागेका समाचार सार्वजनिक भएपछि सरकारले यो औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको हो।