काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले मुलुकभरको अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधानका लागि अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्न सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरेको छ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बनस्थलीमा आइतबार बसेको बैठकले भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई असुरक्षित बसोबासबाट मुक्ति दिलाउनु आफ्नो प्राथमिकता रहेको प्रस्ट पारेको हो।

बैठकपछि प्रवक्ता मनीष झाले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार पार्टीले गरेका मुख्य ५ निर्णयहरू यस्ता छन् :

१. अव्यवस्थित बसोबास र सुकुम्बासी समस्या
रास्वपाले आफ्नो ‘वाचापत्र’ को बुँदा नम्बर ८२ लाई स्मरण गर्दै वास्तविक भूमिहीनहरूको समस्या समाधान नभएसम्म र प्राधिकरणको प्रतिवेदन नआएसम्म कुनै पनि कारबाही अगाडि नबढाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। साथै स्थानीय सरकारहरूले संरचना भत्काइरहेको सन्दर्भमा मानवीय संवेदनशीलतालाई ध्यान दिई व्यवस्थापन गर्नसमेत अनुरोध गरेको छ।

२. स्थानीय निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट विधि
आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरी पार्टीले ‘स्थानीय निर्वाचन उम्मेदवार छनोट रूपरेखा-२०८३’ पारित गरेको छ। उक्त कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि सह-महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको संयोजकत्वमा ‘उम्मेदवार छनोट रूपरेखा कार्यान्वयन तथा समन्वय समिति’ गठन गरिएको छ।

३. प्रथम महाधिवेशनको तयारी
पार्टीको ऐतिहासिक पहिलो महाधिवेशन सम्पन्न गर्न बैठकले ‘महाधिवेशन कार्यविधि-२०८३’ पारित गरेको छ। यससँगै रास्वपाले सांगठनिक महाधिवेशनको औपचारिक प्रक्रियालाई तीव्रता दिने भएको छ।

४. संसदीय दलको विधान संशोधन
बैठकले पार्टीको संसदीय दलको संशोधित विधानलाई अनुमोदनसमेत गरेको छ। यसले सदनमा पार्टीको भूमिकालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

५. रसुवा जिल्ला समिति विघटन
सांगठनिक सुदृढीकरणका क्रममा बागमती प्रदेश समितिको सिफारिसमा रास्वपाले रसुवा जिल्ला समिति विघटन गर्ने निर्णय गरेको छ। अब रसुवामा नयाँ प्रक्रियाबाट नयाँ समिति गठन गरिने प्रवक्ता झाले जानकारी दिए।