काठमाडौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ लाई पुनर्विचारका लागि सरकारसमक्ष फिर्ता पठाएका छन्।

राष्ट्रपतिको कार्यालयले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रिपरिषद्को १४ वैशाखको निर्णयअनुसार सिफारिस भई आएको अध्यादेशका विषयवस्तुमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक देखिएकाले फिर्ता गरिएको जनाएको छ।

राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा यसअघिका केही घटनाक्रमलाई मुख्य कारणका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

यो पनि…

राष्ट्रपतिद्वारा ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ जारी

यसअघि २५ असार २०८२ मा प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सन्देशसहित फिर्ता पठाइएको थियो।

यस्तै २ मंसिर २०८२ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्राप्त भएको ‘संवैधानिक परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२’ समेत जारी नभएको अवस्थालाई राष्ट्रपतिको कार्यालयले सरकारलाई स्मरण गराएको छ।

नेपालको संविधानको प्रावधानबमोजिम राष्ट्रपतिले अध्यादेशका विषयवस्तुमा थप स्पष्टता वा पुनर्विचारको आवश्यकता महसुस गरी यो कदम चालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सरकारले सिफारिस गरेको करिब एक सातापछि राष्ट्रपतिबाट यस्तो निर्णय आएको हो।