काठमाडौँ । सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगले सार्वजनिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सम्पत्ति अनुसन्धानलाई दुई चरणमा अघि बढाउने तयारी गरेको छ। २०४८ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा २०८३ सालमा आयोग गठन गरिएको हो।
आयोगमा पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली र चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक गणेश केसी तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य रहेका छन्। आयोगले भ्रष्टाचार वा गैरकानुनी माध्यमबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको आशङ्का भएका व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्ने कार्यादेश पाएको छ।
आयोगका अनुसार पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्मको अवधिमा पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन, पुष्टि र छानबिन गरिनेछ। दोस्रो चरणमा भने २०४८ सालदेखि २०६१/६२ सम्मको अवधिमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान अघि बढाइनेछ।
विशेष गरी उजुरी परेका, विभागीय कारबाहीमा परेका, अस्वाभाविक आर्थिक हैसियत देखिएका तथा बिचौलियाको भूमिकामा संलग्न व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखिने आयोगले जनाएको छ। कर, राजस्व, भूमि प्रशासन र यातायातजस्ता नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित निकायमा लामो समय कार्यरत कर्मचारीको सम्पत्तिमाथि विशेष निगरानी गरिनेछ।
छानबिनका क्रममा पैत्रिक सम्पत्ति, वैधानिक आम्दानी तथा त्यसबाट वृद्धि भएको सम्पत्तिको समेत अध्ययन गरिनेछ। प्रक्रिया गोप्य रूपमा सञ्चालन गरिने र सम्बन्धित व्यक्तिको मर्यादामा असर नपर्ने गरी काम गरिने आयोगले जनाएको छ।
आवश्यक परे विदेशमा रहेको शङ्कास्पद सम्पत्तिको अध्ययनका लागि कूटनीतिक नियोग, इन्टरपोल तथा अन्य अनुसन्धान निकायसँग समन्वय गरिनेछ। आयोगले लिखित, मौखिक, विद्युतीय तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत उजुरी लिनुका साथै सूचना दिने व्यक्तिको पहिचान गोप्य राख्ने व्यवस्था गरेको छ।
छानबिनका क्रममा माग गरिएको विवरण १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। विवरण नदिने निकायबारे आयोगले सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरी आवश्यक कदम चालिनेछ।
यसअघि विभिन्न निकायले तयार पारेका प्रतिवेदन र तथ्याङ्कलाई पनि आधारका रूपमा प्रयोग गरिनेछ। स्रोत नखुलेको वा अवैध सम्पत्ति पुष्टि भएमा थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरिनेछ।
जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन मुख्य सचिवमार्फत सरकारसमक्ष पेश गरिनेछ र सरकारले ४५ दिनभित्र आवश्यक कारबाही अघि बढाउने व्यवस्था रहेको छ।
