बागमती किनारका संरचना हटाउने अभियान तीव्र
काठमाडौँ। सरकारले बागमती र यसका सहायक नदीकिनारका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गराउने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ।
जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेकाहरूलाई हटाउने क्रममा हालसम्मको पछिल्लो विवरण सार्वजनिक गर्दै सरकारले व्यवस्थापनको कार्य अघि बढेको जनाएको छ।
सम्पर्कमा आउनेको संख्या सात हजार नाघ्यो
नदीकिनारका अनधिकृत संरचनामा बस्दै आएका र आफूलाई सुकुम्बासी दाबी गर्ने एक हजार ८१६ परिवार हालसम्म सरकारको सम्पर्कमा आएका छन्। तथ्यांकअनुसार यी परिवारका कुल सात हजार ७८९ सदस्यले आफ्नो विवरण दर्ता गराएका हुन्।
होल्डिङ सेन्टर र स्वेच्छिक व्यवस्थापन
सरकारले सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूलाई तत्कालका लागि विभिन्न स्थानमा व्यवस्थापन गर्न सुरु गरेको छ। सरकारी संरक्षणमा ७९४ जना छन् भने सम्पर्कमा आएकामध्ये ७९४ जनालाई सरकारद्वारा व्यवस्थित विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा स्थानान्तरण गरिएको छ।
यसैगरी दशरथ रंगशालास्थित स्क्रिनिङ सेन्टरमा आएका अन्य व्यक्तिहरू भने हालका लागि आफ्नै पहलमा आवासको व्यवस्था गर्ने भन्दै सेन्टरबाट बाहिरिएका छन्।
सरकारले नदी किनारबाट विस्थापित हुनेहरूको अल्पकालीन व्यवस्थापनका लागि कीर्तिपुरमा रहेको राधास्वामी सत्संग भवन‚ नयाँ बसपार्क र माछापोखरी क्षेत्रका होटलहरू‚ भक्तपुरमा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तालिम केन्द्र र कृषि तालिम केन्द्र बोडेलाई होल्डिङ सेन्टरका रूपमा प्रयोग गरिएको छ।
नदी किनारका जोखिमपूर्ण बस्ती हटाएर ढल व्यवस्थापन र सौन्दर्यीकरण गर्ने योजनाअनुरूप यो कदम चालिएको सरकारको भनाइ छ। पहिचान भएका वास्तविक सुकुम्बासीका लागि भने दीर्घकालीन समाधान खोजिने सरकारको आश्वासन छ।
यो पनि…