काठमाडौँ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पाँच सदस्यीय बोर्ड विघटन भएको छ। सरकारले दूरसञ्चार ऐन २०५४ का कतिपय प्रावधान संशोधन र खारेज गर्दै प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल र हटाउने प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्थामा फेरबदल गरेको छ।

मन्त्रालयकी प्रवक्ता लक्ष्मीकुमारी बस्नेतका अनुसार सोमबारदेखि नै पदमुक्त भएका पदाधिकारीहरूलाई पत्र पठाउने कार्य सुरु भइसकेको छ। पदमुक्त हुनेमा प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी तथा सदस्यहरू रवीन्द्र झा‚ गोकर्णप्रसाद सिटौला‚ कृष्णप्रसाद पोखरेल र नवराज अधिकारी छन्।

अध्यादेशमार्फत धेरै पुराना कानुनहरूलाई समेत संशोधन गरिएको छ। जसले सरकारलाई प्रशासनिक सुधारका लागि थप बाटो प्रशस्त गरेको बताइएको छ।

सरकारले एकैपटक ठूलो संख्यामा राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्दै प्रशासनिक क्षेत्रमा हेरफेर गरेको हो। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा जारी गरिएको नयाँ अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै विभिन्न सार्वजनिक निकायमा नियुक्त १५९४ पदाधिकारी पदमुक्त भएका हुन्।

यसअघि १२ चैतभन्दा अगाडि नियुक्त भएका सबै पदाधिकारीलाई लक्षित गरी यो अध्यादेश ल्याइएको हो। प्रशासनलाई सुदृढ बनाउने र सुधारका कार्यलाई तीव्रता दिने उद्देश्यले सरकारले उनीहरूको पदावधि वा सेवा-सुविधाको प्रवाह नगरी पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।

मुद्रण विभागले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेसँगै यी सबै पदाधिकारीहरू स्वतः बर्खास्त भएको हो। सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई बर्खास्त गरिएका व्यक्तिहरूलाई औपचारिक रूपमा जानकारी गराउन निर्देशन दिइसकिएको छ।