काठमाडौँ। सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालले आफ्नो पहिलो वार्षिक प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेस गरेको छ।

सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालका सञ्चालक समिति अध्यक्ष महेन्द्र विष्टले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनासमक्ष सोमबार प्रतिवेदन पेस गरेका हुन्।

सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०८१ को व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले प्रत्येक वर्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ। साथै प्रतिवेदन सरकारले संघीय संसद्‌को सम्बन्धित समितिमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदन पेस गर्दै अध्यक्ष विष्टले नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालको वर्तमान अवस्था, प्राविधिक क्षमता, संगठनात्मक संरचना, प्रसारण प्रणाली, वित्तीय अवस्था, हालसम्म गरिएका सुधारका प्रयास, विद्यमान चुनौती तथा आगामी कार्ययोजनालगायत विषय समेटिएको जानकारी दिए। रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा रूपान्तरण भएपछि गुणस्तरीय, विश्वसनीय तथा प्रभावकारी सामग्रीमार्फत जनउत्तरदायी प्रसारण सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यका साथ संस्थाले आफ्ना गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाइरहेको उनको भनाइ छ।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तिमिल्सिनाले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको सुदृढीकरणका लागि भएका प्रयासप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै प्रतिवेदनको अध्ययन गरी त्यसमा समेटिएका सुझाव कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए। साथै विभिन्न सार्वजनिक संस्थामा लामो समयदेखि विद्यमान समस्याहरूलाई जरैदेखि समाधान गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले संस्थागत सुधारका लागि आधारभूत तहबाटै पुनःसंरचना आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे।

सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले २०८२ चैत मसान्तसम्म सम्पन्न गरेका प्रमुख गतिविधिहरू, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लिखित मुख्य विषय तथा संस्थाको समग्र प्रगतिसम्बन्धी विवरण प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ। संस्थाको ९ वैशाखमा बसेको सञ्चालक समिति बैठकबाट प्रतिवेदन स्वीकृत गरिएको थियो। मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा सञ्चार मन्त्रालका सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेत, सञ्चालक समिति सदस्यहरू गौरव गिरी, अनीता गुरुङलगायतको उपस्थिति थियो।