काठमाडौँ
००:००:००
२० जेष्ठ २०८३, बुधबार

२१ बैशाख २०८३
रास्वपा केन्द्रीय कार्यालय
अ+
अ-

काठमाडौँराष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै ‘उम्मेदवार छनोट रूपरेखा २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ। परम्परागत दलहरूमा देखिँदै आएको नातावाद, कृपावाद र आर्थिक चलखेललाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यसहित पार्टीले योग्यता, पारदर्शिता र विधिको शासनमा आधारित प्रणाली लागू गर्ने जनाएको छ।

‘फरक राजनीति चर्का भाषणमा होइन, आन्तरिक सुशासनमा देखिनुपर्छ’ भन्ने मान्यतासहित ल्याइएको यस रूपरेखाअनुसार उम्मेदवार बन्न इच्छुक व्यक्तिले चारवटा चरण पार गर्नुपर्नेछ। पार्टीले अन्तिम मूल्यांकनका लागि १०० पूर्णाङ्क निर्धारण गर्दै यसलाई चार मुख्य आधारमा विभाजन गरेको छ।

लिडरसिप एकेडेमी (२५ प्रतिशत) अन्तर्गत उम्मेदवारले संविधान, स्थानीय शासन, डिजिटल साक्षरता तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ससम्बन्धी प्रशिक्षण र परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्नेछ। पोलिटिकल प्रोक्सिमिटी (२५ प्रतिशत) मा उम्मेदवारको राजनीतिक पृष्ठभूमि, सामाजिक छवि र योगदान मूल्यांकन गरिनेछ। समावेशिता (१० प्रतिशत) मा महिला, दलित, युवा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका उद्यमीलाई प्राथमिकता दिइनेछ।

त्यस्तै, प्रारम्भिक निर्वाचन (४० प्रतिशत) अन्तर्गत पार्टी सदस्यहरूले ‘प्राइमरी इलेक्सन’ मार्फत उम्मेदवार चयन गर्नेछन्, जसमा ब्लकचेन प्रविधि प्रयोग गरी डिजिटल गोप्य मतदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

रूपरेखाअनुसार उम्मेदवार बन्न न्यूनतम २१ वर्ष उमेर पुगेको र सम्बन्धित क्षेत्रको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएको हुनुपर्नेछ। नयाँ सदस्यका लागि ४५ दिन र अन्य दलबाट प्रवेश गरेका व्यक्तिका लागि ९० दिनको ‘कुलिङ पिरियड’ तोकिएको छ।

उम्मेदवारले सम्पत्ति विवरण, प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र तथा कुनै पनि प्रकारको डिजिटल अपराध वा सहकारी ठगीमा संलग्न नरहेको स्वघोषणा पेश गर्नुपर्नेछ। साथै, एउटै निर्वाचन चक्रमा संघीय निर्वाचनमा सहभागी भइसकेका व्यक्ति स्थानीय तहको उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

यस प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि २१ सदस्यीय समन्वय समिति गठन गरिनेछ, जसले देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा एकरूपता सुनिश्चित गर्नेछ। उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा आर्थिक अनियमितता रोक्न ‘जिरो टलरेन्स’ नीति अपनाइएको र उल्लङ्घन गर्नेलाई तत्काल पार्टीबाट निष्कासन गरिने चेतावनी दिइएको छ।

रास्वपाले यसलाई नेपाली राजनीतिक इतिहासमा उम्मेदवार छनोटको नयाँ, जनमुखी र लोकतान्त्रिक अभ्यासको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।