काठमाडौँ। संविधान जारी भएको एक दशक पुग्नै लाग्दा यसको पुनरावलोकन र परिमार्जनका लागि गृहकार्य तीव्र पारिएको छ।

संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले आज (बुधबार) पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरू र वरिष्ठ कानुनविद्‌सँग छलफल गर्दै सुझाव संकलन गरेको छ।

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम साहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित छलफलमा मुलुकको शासकीय पद्धति र संरचनामा व्यापक हेरफेर गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ।

छलफलमा ६ वटा क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर बहस भएको थियो। जसमा शासकीय स्वरूप‚ निर्वाचन प्रणाली‚ स्थानीय तह‚ मताधिकार‚ न्यायपालिका र प्रशासनिक बोझका विषयमा विज्ञहरूले आ-आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका थिए।

छलफलमा सहभागी पूर्वमहान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौला, सविता भण्डारी, रमनकुमार श्रेष्ठ, महादेवप्रसाद यादव, मुक्तिनारायण प्रधान र अग्निप्रसाद खरेलले संविधानको कार्यान्वयन पक्षमा सुधार आवश्यक रहेको सुझाव दिएका थिए।

उनीहरूले नेतृत्वको नैतिकता, समावेशिता र संस्थागत प्रभावकारितालाई केन्द्रमा राखेर मात्र संशोधन अघि बढाउन सुझाव दिएका थिए।

यस्तै संविधानसभा सदस्य सुरेश आले मगर, सांसद पर्शुराम तामाङ र पूर्वकानुन-सचिव राजीव गौतमले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विभिन्न समुदायका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

कार्यदल संयोजक साहले संविधान जारी भएको एक दशकपछि यसको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनले भने‚ “संविधान जारी भएको एक दशकपछि यसको प्रभावकारिता जाँच्ने बेला भएको छ। सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि जेन-जीले उठाएका माग र राजनीतिक आवश्यकतालाई समेटेर हामी एउटा विस्तृत बहसपत्र तयार पार्नेछौँ।”

संविधान संशोधन कार्यदल संयोजक असिम साह।