राजनीति
मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने
जनकपुर। मधेस प्रदेशको राजनीतिमा नयाँ मोड आएको छ। जनमत पार्टीले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन औपचारिक रूपमा फिर्ता लिएको जानकारी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छ।
यसअघि पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादका कारण समर्थन फिर्ताको विषय केही अन्योलमा परेको थियो। जनमतका संसदीय दलका नेता महेश यादवले सरकारलाई समर्थन यथावत् रहेको पत्र बुझाएका थिए भने प्रमुख सचेतक चन्दनकुमार सिंहले समर्थन फिर्ताको पत्र दर्ता गराएका थिए।
पार्टीले आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाउँदै महेश यादवलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएको छ। नौजना सांसदको हस्ताक्षरसहित चन्दनकुमार सिंहलाई नयाँ संसदीय दलको नेता चयन गरिएपछि विवादले निकास पाएको हो। नयाँ नेता चयन भएलगत्तै सिंहले पुनः समर्थन फिर्ताको पत्र प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएका थिए। जसलाई अहिले कार्यालयले औपचारिक रूपमा पुष्टि गरेको हो।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्रीले सदनमा आफ्नो बहुमत प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ।
समर्थन फिर्ताको औपचारिक पत्र सार्वजनिक भएसँगै अब मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट अनिवार्य रूपमा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ।
यदि ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके सरकार ढल्नेछ। त्यसपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ। मधेस प्रदेशको अगामी सत्ता समीकरण अब अन्य साना दल र स्वतन्त्र सांसदहरूको भूमिकामा निर्भर देखिएको छ।
