काठमाडौँ
००:००:००
२० जेष्ठ २०८३, बुधबार
न्यायालय
वरिष्ठताको आधार भंग गरिएपछि सत्तापक्ष र विपक्षीको फरक व्याख्या
काठमाडौँ। संवैधानिक परिषद्ले मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले वरिष्ठताका आधारमा चौथो नम्बरमा रहेका शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले उमेर हदका कारण अवकाश पाएसँगै वरिष्ठताको आधारमा १८ चैत २०८२ देखि कायममुकायम सपना प्रधान मल्लले कार्यभार सम्हाल्दै आएकी थिइन्।
श्रम कानुनसँग सम्बन्धित विषयमा विद्यावारिधि गरेका शर्मा ६ वैशाख २०७६ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। सर्वोच्चमा न्यायाधीश बनेको मितिलाई आधार मानेर कायम गरिएको वरिष्ठताका आधारमा प्रधानन्यायाधीश बनाउने परम्परा थियो।
२१ फागुनको चुनावपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले दुईतिहाइ नजिकको जनादेश पाएसँगै बनेको शाह नेतृत्वको सरकारले परम्परा भंग गर्दै शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो।
शर्माको सिफारिसप्रति विपक्षी दलहरूले आपत्ति प्रकट गरेका छन् भने सत्तापक्षले दलीय दबाबबिना प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रचलन सुरु भएको व्याख्या गरेको छ।
उनलाई प्रधानन्याधीश गर्ने प्रस्तावमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले असहमति जनाउँदै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छन्।
संसद्को संसदीय सुनुवाइबाट सिफारिस अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ। संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन हुन नसकेमा परिषद्ले पुनः बैठक बसी अर्को व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नसक्ने व्यवस्था नयाँ अध्यादेशमा गरिएको छ।
२२ वैशाखमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेका थिए। त्यसको दुई दिनपछि बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री शाह, सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष दाहाल, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता आङ्देम्बे, प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख रुबीकुमारी महतो र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमको उपस्थिति थियो।
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस प्रयोजनमा मात्रै कानुनमन्त्रीको उपस्थिति हुने व्यवस्था छ भने अन्य संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिसका लागि प्रधानन्यायाधीश उपस्थित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
अध्यादेशमा प्रधानमन्त्रीसहित पाँचजना सदस्य परिषद् बैठकमा उपस्थित भएमा अध्यक्ष अर्थात् प्रधानमन्त्रीको मतसहित कम्तीमा तीनजनाको निर्णय मान्य हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि संवैधानिक परिषद्मा सर्वसम्मतमा मात्रै निर्णय हुने कानुनी व्यवस्था थियो।
संविधानको धारा २८४ को उपधारा १ मा प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख गरी ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था छ।
संविधानको धारा २९२ मा संवैधानिक परिषद्बाट नियुक्तिका लागि सिफारिस भएकाहरूको अनिवार्य संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
