काठमाडौँ। बजारमा व्याप्त अनियमितता, कृत्रिम मूल्यवृद्धि र उपभोक्ता ठगी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सरकारले सोमबारदेखि देशभर विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको संयुक्त पहलमा सोमबार‘मूल्य पारदर्शिता सप्ताह’ आयोजना गर्न लागिएको हो।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालका अनुसार आमनागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएको मूल्यवृद्धिको समस्या समाधान गर्न यो अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको हो। सप्ताहव्यापी अभियानले बजारमा हुने गलत क्रियाकलाप रोक्न कोसेढुंगा साबित हुने विश्वास लिइएको छ।

अभियान सोमबारदेखि सुरु भई ३ जेठसम्म सञ्चालन हुनेछ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्णय र पत्राचारअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यसलाई कार्यान्वयनका लागि देशभरका निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छ।

अभियान कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालय र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइसकिएको दाहालले जानकारी दिइन्।

प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका वस्तु तथा सेवा प्रदायकलाई अनिवार्य रूपमा मूल्यसूची राख्न आह्वान गरी सोको नियमित अनुगमन गर्नेछन्।

यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जिल्ला तहमा बजार अनुगमन समितिलाई सक्रिय बनाउँदै मूल्य पारदर्शिताका लागि व्यापक प्रचार गर्ने र नियमन सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।

केन्द्रीय र प्रदेश बजार अनुगमन समितिले बजारको मूल्यांकन गर्ने, अनुगमन टोली खटाउने र नियम पालना नगर्नेमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछन्।

बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा एकरूपता नहुँदा र उपभोक्ताले वास्तविक मूल्य थाहा नपाउँदा ठगिने क्रम बढेको विषयमा गुनासा बढेपछि सरकारले अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हो।

बजारमा उपलब्ध हुने हरेक वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा स्पष्टता र पारदर्शिता ल्याउन, व्यापारी र सेवा प्रदायकलाई जवाफदेही बनाउन, अनिवार्य मूल्यसूचीको व्यवस्था लागू गर्न र अनुगमन प्रणालीलाई चुस्त बनाउँदै दोषीमाथि तत्काल कारबाही सुनिश्चित गर्न यो अभियान सुरु गर्न लागिएको हो।