काठमाडौँ। सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउने घोषणा गरेको छ।
सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा सङ्क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउने घोषणा गरिएको हो।
नीति तथा कार्यक्रममा सबै नागरिकका लागि समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै क्षतिपूर्तिसहितको न्याय प्रणाली विकास र विपन्न तथा असहाय नागरिकका लागि निःशुल्क कानुनी सहायता विस्तार गरिने जनाइएको छ।
कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध सुदृढ गर्दै कानुन तर्जुमा, संशोधन र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई छिटो, गुणस्तरीय र परिणाममुखी बनाइने उल्लेख छ।
सरकारले अभियोजन प्रणालीलाई तथ्य, प्रविधि र वैज्ञानिक अनुसन्धानमा आधारित बनाइ अपराधपीडितलाई तत्काल राहत, क्षतिपूर्ति र सहयोग उपलब्ध गराउने नीति तथा कार्यक्रम उल्लेख छ।