काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले निजामती सेवामा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने अध्यादेशको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीको संवैधानिक इजलासले ६ जेठ सम्मका लागि अध्यादेशको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न नगराउन आदेश गरेको हो।

संविधानले ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामुहिक सौदाबाजी गर्ने हकको संवैधानिक प्रत्याभूतिसँग जोडिएको मागदाबी गर्दै निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी दाहालले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन्।

सर्वोच्चले हाललाई केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशको दफा १० कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ। दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाइ अन्तरिम आदेश जारी गर्ने नगर्ने भन्ने टुंगोमा पुग्न वाञ्छनीय हुने भएकाले ‘६ जेठलाई छलफलमा बोलाउनु’ सोमबार जारी आदेशमा भनेको छ।

न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको भने राय बाझिएको छ। अध्यादेश संसदमा पेस हुने भएकाले तत्कालका लागि अल्पकालीन आदेश दिनु नपर्ने राय व्यक्त गरेकी छिन।

त्यसैगरी विश्वविद्यालय समन्वय समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अल्कालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउँदै तत्कालका लागि विद्यार्थी संगठन नहटाउन आदेश गरेको हो। यो सँगे सर्वोच्चले अर्को निर्णय नगर्दासम्म विश्वविद्यालयमा स्ववियुको संरचना नहटने भएको छ। अनेरास्ववियुका केन्द्रीय अध्यक्ष दीपक धामीले स्ववियु संरचना नहटाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरेका थिए ।