काठमाडौँ। सरकारले मानवअधिकार उल्लङ्नमा शून्य सहनशीलता अपनाउने घोषणा गरेको छ।

सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा मानवअधिकार उल्लङ्नमा शून्य सहनशीलता अपनाइने घोषणा गरिएको हो।

“मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनलाई सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ‚” नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “मानवअधिकार उल्लङ्घनमा शून्य सहनशीलता अपनाइनेछ, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ।”

यस्तै योजना निर्माणलाई तथ्य र प्रमाणमा आधारित बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोग तथा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको पुनसंरचना गरी अनुसन्धान र अनुगमनमा केन्द्रित सक्षम र विश्वसनीय सार्वजनिक ‘थिङ्क ट्याङ्क’ तथा ‘राष्ट्रिय नीति शोधशाला’को रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ। साथै, राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणालीको सामयिक पुनःसंरचना गरी सुदृढ बनाइने उल्लेख छ।

नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “उत्तरदायी सुशासनमार्फत सामाजिक न्याय, समतामूलक अवसर तीव्र आर्थिक विकास सुनिश्चित गर्न सत्तारूढ दलको वाचा पत्र एवम् उत्तरदायी सुशासनमार्फत सामाजिक न्याय, समतामूलक अवसर र तीव्र आर्थिक विकास सुनिश्चित गर्न सत्तारूढ दलको वाचा पत्र एवं प्रमुख राजनीतिक दलका साझा प्रतिबद्धतालाई आधार मान्दै राष्ट्रिय स्रोतसाधन र सामर्थ्यको न्यायोचित परिचालन गरिनेछ।”