काठमाडौं । सरकारले अध्यागमनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न नयाँ विधेयकको मस्यौदा तयार गरी सार्वजनिक गरेको छ। गृह मन्त्रालयले बुधबार उक्त मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणसँग सात दिनभित्र सुझाव दिन आग्रह गरेको हो।

मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार विधायन ऐन, २०२१ को दफा ६(२) बमोजिम विधेयक तर्जुमाको उद्देश्य, प्रभाव तथा व्यवस्थाबारे राय सुझाव संकलन गर्न मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको जनाएको छ। सुझाव तथा प्रतिक्रिया [email protected]  मा पठाउन अनुरोध गरिएको छ।

पैँतीस बुँदे मस्यौदामा विदेशी नागरिकको नेपाल प्रवेश, बसोबास तथा नेपालबाट प्रस्थानलाई व्यवस्थित र नियमित बनाउन प्रचलित कानुन संशोधन तथा एकीकरण गर्न लागिएको उल्लेख छ।

मस्यौदाअनुसार अध्यागमन अधिकृतले विदेशी नागरिकलाई कूटनीतिक, औपचारिक, पर्यटक, ट्राञ्जिट, अध्ययन–अनुसन्धान, वैज्ञानिक, कार्य, व्यावसायिक, पारिवारिक, प्रेस, अस्थायी, आवासीय, गैरआवासीय, पर्वतारोहण, चलचित्र, खेलकुद, मेडिकललगायतका भिसा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वा परिचयपत्र प्राप्त नेपाली मूलका विदेशी नागरिक र उनीहरूका परिवारलाई १० वर्षसम्म निःशुल्क गैरआवासीय नेपाली भिसा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ।

मस्यौदामा अध्यागमन कसुरसम्बन्धी अनुसन्धानमा अध्यागमन अधिकारीलाई नेपाल प्रहरीले पाएसरहको अधिकार दिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। अनुसन्धान अधिकृतले पक्राउ, खानतलासी र हिरासतमा राख्न सक्ने तथा आवश्यक परे तारेख वा धरौटीमा रिहा गर्न सक्ने उल्लेख छ। मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिएर २५ दिनसम्म थुनामा राख्न सकिने प्रावधानसमेत समावेश गरिएको छ।

विदेशी नागरिकले नियन्त्रित क्षेत्र भ्रमण गर्न अनुमति लिनुपर्ने, नेपालमा बसोबास गर्दा पालना गर्नुपर्ने दायित्व तथा वायुसेवा कम्पनीको जिम्मेवारीसमेत विधेयकमा स्पष्ट पारिएको छ। विदेशी नागरिकको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।