काठमाडौँ। मर्यादित काम र समावेशी विकासका लागि त्रिपक्षीय सहकार्य आवश्यक रहकोमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। सरकार, रोजगारदाता, जेटीयूसीसी र आईएलओद्वारा संयुक्त रूपमा ललितपुरमा आयोजित त्रिपक्षीय बैठकमा सरोकारवालाहरूले सो धारणा राखेका हुन्।

सो बैठकले सन् २०२३-२०२७ को मर्यादित कामसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यक्रम’को प्रगति समीक्षा गर्दै आगामी रणनीतिका बारेमा समेत छलफल गरेको थियो।

कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव दीपक काफ्लेले मर्यादित काम, सामाजिक न्याय र समावेशी आर्थिक विकासका लागि त्रिपक्षीय सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। आईएलओ नेपालका देशीय निर्देशक नुमान ओजकानले सहकार्यबाटै श्रमका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न सकिने धारणा राख्दै यस क्षेत्रमा काम गर्दा सही तथ्यांकमा जोड दिनुपर्ने बताए।

सो अवसरमा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष एवं रोजगारदाता परिषद्का सभापति प्रवलजंग पाण्डेले मुलुकको आर्थिक विकास तथा उत्पादनशीलता वृद्धिका लागि सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकबीचको सुमधुर सम्बन्ध अपरिहार्य रहेको बताए।

श्रमिक कल्याण र महिला सशक्तिकरणमा विशेष पहल

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनसँगको साझेदारीमा महासंघले गरिरहेका कार्यहरूबारे प्रकाश पार्दै पाण्डेले चिया र अलैँची क्षेत्रमा व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताए।

साथै, उनले महिला उद्यमीहरूलाई सहयोग गर्न ‘महिला उद्यमशीलता सहायता कक्ष सञ्चालन गरिएको र कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमका विभिन्न स्थानमा बहुउद्देश्यीय स्याहार केन्द्रहरूको पाइलटिङमा ल्याएकोबारे जानकारी गराए।

महासंघले सरकार र आईएलओसँगको सहकार्यमा मर्यादित काम र समावेशी विकासका क्षेत्रमा काम गरिरहको छ। यसले महिला र युवा जस्ता लक्षित समूहलाई अर्थतन्त्रको मूलधारमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ।