सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारले प्राकृतिक विपद्बाट हुने जनधनको क्षतिलाई सम्बोधन गर्न सामूहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रम लागु गरेको छ। प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत विपद् जोखिमविरुद्ध सामूहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडबीच एक वर्षका लागि बीमा सम्झौता गरिएको हो।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडबीच १ असोज २०७६ मा भएको सम्झौताका आधारमा नयाँ सम्झौता गरिएको हो। यो प्राकृतिक विपद्बाट हुने क्षतिको बीमा सम्झौता ३० बैशाख २०८३ बाट लागु भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ। यसको अवधि एक बर्ष रहनेछ। सम्झौता पत्रमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका तर्फबाट उपसचिव उत्तम गौतम र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका तर्फबाट सह-व्यवस्थापक डम्बरदेव अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन्।

कार्यविधिअनुसार सञ्चालन हुने यो बीमालेखमा कर्णाली प्रदेशको कुल जनसंख्या १६ लाख ८८ हजार ४१२ जना समेटिएका छन्। प्रतिव्यक्ति बीमाङ्क दुई लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ। प्रदेश सरकारले प्रतिव्यक्ति वार्षिक ९.३३ रुपैयाँका दरले बीमा शुल्क तिर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। जस अनुसार कुल बीमाशुल्क एक करोड ५७ लाख ५२ हजार ९०४ रुपैयाँ बार्षिक सरकारले बीमा कम्पनीलाई तिनुपर्नेछ। यो रकम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट भुक्तानी हुनेछ।

कार्यविधिअनुसार प्राकृतिक विपद्का कारण मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारले बीमा दाबी गर्न पाउनेछन्। बीमा दाबीका लागि घटना भएको ३५ दिनभित्र निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तोकिएको अवधिभित्र दाबी गर्न नसकिएमा ढिलाइ हुनुको कारण खुलाएर सम्बन्धित कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा स्थानीय तहको सिफारिससहित १८० दिनभित्र दाबी गर्न सकिने प्रावधान कार्यविधिमा राखिएको छ। बीमा सुविधा पाउन कर्णाली प्रदेशका स्थायी बासिन्दा हुनुपर्ने शर्त उल्लेख छ। अर्को प्रदेशका नागरिक कर्णाली प्रदेशभित्र सरकारी, गैरसरकारी वा अन्य क्षेत्रमा कार्यरत भएका बखत यदि दुर्घटना भई मृत्यु भएमा परिवारले यो कार्यक्रमअन्तर्गतको बीमा सुविधा दावी गर्न पाउने व्यवस्था छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले नागरिकका लागि गरिदिएको यो बीमाले हिमपात, असिना, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोटन, भूकम्प, बाढी तथा डुबाम, पहिरो, जमिन धसिने, हावाहुरी, आँधीबेहरी, शीतलहर, तातो हावाको लहर, चट्याङ, आगलागी, डढेलो, जंगली जनावरको आक्रमण, भिरबाट लड्ने, ढुंगा खस्ने, खोला वा नदीमा डुब्ने वा बग्ने जस्ता कारणबाट हुने मृत्युका घटनालाई समेट्नेछ।

बीमा दाबी प्रक्रियालाई सहज बनाउन बीमा कम्पनीले कर्णालीका सबै जिल्लामा एक-एक जना प्रतिनिधि खटाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान कार्यविधिमा गरिएको छ।

घटनास्थलबाट आवश्यक कागजात संकलन गर्ने जिम्मेवारी ती प्रतिनिधिलाई दिईनेछ। बीमा कार्यक्रमबारे जनस्तरसम्म जानकारी पुर्‍याउन कम्पनीले प्रभावकारी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ भने प्रदेश सरकारले समेत प्रचार-प्रसारमा जोड दिनेछ। सम्झौतामा बीमितको भुक्तानी प्रक्रियालाई सरल र प्रभावकारी बनाउन कम्पनीले कार्यालय, कम्पनी र लाभग्राहीबीच समन्वय गर्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने उल्लेख छ। बीमा रकम भुक्तानी गर्दा स्थानीय तहको सिफारिस र कागजातलाई प्रमाणका रुपमा स्वीकार गरिने कार्यविधि र सम्झौतमा उल्लेख छ।

सम्पूर्ण कागजात पेश भएको मितिले बढीमा १५ दिनभित्र हकवालाको बैंक खातामा बीमावापतको रकम बीमा कम्पनीले जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भुक्तानी भएको जानकारी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिनुपर्नेछ। साथै कम्पनीले प्रत्येक महिना बीमा दाबी र भुक्तानीसम्बन्धि प्रतिवेदन कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान पनि सम्झौतामा समावेश गरिएको छ।