काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्दै आर्थिक विकासको नयाँ मार्गचित्र तयार गर्ने योजना अघि सारेको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बिहीबार सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रणालीको प्रयोग र कानुनी सुधारलाई मुख्य आधार बनाइने बताए।

सरकारले ‘एकपटक विवरण–सबै सेवामा प्रयोग’को सिद्धान्त अपनाउँदै राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आधारित एकीकृत डाटाबेस निर्माण गर्ने र नागरिक एपमार्फत सबै सार्वजनिक सेवालाई सहज बनाउने लक्ष्य लिएको छ।

बजेटले परम्परागत आयातमूलक अर्थतन्त्रलाई विस्थापित गरी उत्पादन र निर्यातमा आधारित प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिएको छ।

कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र सूचना प्रविधिलाई आर्थिक वृद्धिका मुख्य संवाहकका रूपमा पहिचान गरिएको छ।

विशेषगरी नेपाललाई ‘तौलरहित उच्च मूल्य सृजना गर्ने अर्थतन्त्र’का रूपमा विकास गर्न सफ्टवेयर निर्यात, क्लाउड सेवा, एआई कम्प्युटेसन र डिजिटल नोम्याडहरूका लागि नेपाललाई क्षेत्रीय ‘टेक हब’ बनाउने नीति सरकारको छ।

स्टार्टअप र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न एकीकृत कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने मन्त्री वाग्लेले उल्लेख गरे।

प्रशासनिक क्षेत्रमा ‘थोरैले धेरै सेवा’ दिने आधुनिक प्रणाली लागू गर्दै सार्वजनिक सेवा लिन झन्झटिलो लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ।

व्यवसाय दर्तादेखि कर प्रशासनसम्मका प्रक्रियालाई डिजिटल बनाइनेछ भने ठूला आयोजनाहरूको ढिलासुस्ती हटाउन ‘मिसन मोड’मा काम गरिनेछ।

स्वार्थको द्वन्द्व र कार्टेलिङविरुद्ध कडा नियमन गर्दै सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण र खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी बनाएर राज्यप्रति नागरिकको विश्वास जगाउने प्राथमिकता बजेटको छ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि व्यापक सुधारको प्रस्ताव गरिएको छ। शिक्षालाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउँदै श्रम बजारसँग जोड्न ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन कोष’ स्थापना गरिनेछ।

स्वास्थ्यमा ‘न्यूनतम मापदण्ड’ लागू गरी आधारभूत अस्पतालहरूको सुदृढीकरण र स्वास्थ्य बीमालाई नागरिकमैत्री बनाइनेछ। सामाजिक सुरक्षातर्फ ‘कमाउँदै सिक्दै’ कार्यक्रम र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूका लागि उद्यमशीलताका अवसरहरू सिर्जना गरिनेछ।

पूर्वाधार विकासमा सरकारले अधुरा आयोजनाहरू छिटो सम्पन्न गर्न र रणनीतिक सडक तथा सुरुङमार्ग निर्माणमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने नीति लिएको छ। ऊर्जा क्षेत्रमा जलाशययुक्त आयोजना र हरित हाइड्रोजनमा लगानी प्रोत्साहित गरिनेछ।

सन्तुलित परराष्ट्र नीति र ‘डायस्पोरा साझेदारी’ मार्फत विदेशमा रहेका नेपालीको पुँजी र सीपलाई राष्ट्रिय विकासमा जोड्दै मुलुकको आर्थिक चुनौती सम्बोधन गर्ने र नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने बजेटको मुख्य ध्येय रहेको छ।