मेलबर्न। जलवायु परिवर्तनको तीव्र असरका कारण अष्ट्रेलियामा आगामी वर्षहरूमा आवास संकटअत्यन्त गम्भीर बन्न सक्ने एक विस्तृत अध्ययनले देखाएको छ।

अध्ययनअनुसार यदि उच्च स्तरमा प्रदूषण उत्सर्जन भइरह्यो भने सन् २०३५ सम्म घरबारविहीन हुने मानिसहरूको सङ्ख्या हालको तुलनामा चार गुणासम्म बढ्न सक्छ। यसले जलवायु परिवर्तनले केवल वातावरणमा मात्र नभई मानिसहरूको दैनिकी, बसोबास र आर्थिक अवस्थामासमेत गहिरो प्रभाव पारिरहेको स्पष्ट पारेको छ।

अनुसन्धानकर्ताहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण विभिन्न आर्थिक र सामाजिक दबाब बढ्दै गएको बताएका छन्। विशेषगरी प्राकृतिक विपत्ति र अत्यधिक मौसमीय घटनाहरू बढेसँगै घर तथा सम्पत्तिको बीमा खर्च अत्यधिक महँगो हुने अनुमान गरिएको छ। बीमाको लागत बढेपछि घरधनी र भाडामा बस्ने दुवै वर्ग आर्थिक दबाबमा पर्नेछन्। त्यसैगरी बाढी, डढेलो, आँधी र अत्यधिक गर्मीजस्ता घटनाले निर्माण सामग्रीको आपूर्ति प्रणालीमा अवरोध पुर्‍याउने भएकाले नयाँ घर निर्माणको लागत पनि तीव्र रूपमा बढ्ने अध्ययनले देखाएको छ।

अध्ययनमा उच्च प्रदूषण उत्सर्जनको अवस्थामामा घर खरिद गर्न लाग्ने खर्च दोब्बर हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ। यसका साथै घरभाडा ४५ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ, जसले न्यून तथा मध्यम आय भएका परिवारलाई सबैभन्दा बढी असर गर्नेछ। बढ्दो महँगी र आवास अभावका कारण धेरै मानिसले स्थायी बसोबास गुमाउन सक्ने खतरा रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ।

अध्ययनले न्यून उत्सर्जनको अवस्थामासमेत अवस्था धेरै सहज नहुने चेतावनी दिएको छ। प्रदूषण कम गर्ने प्रयास सफल भए तापनि सन् २०२० को तुलनामा घरबारविहीनता दोब्बर हुन सक्ने र भाडामा बस्नेहरूको आर्थिक क्षमता २३ प्रतिशतले घट्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। यसले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव दीर्घकालीन र गम्भीर रहेको सङ्केत गर्दछ।

अनुसन्धानकर्ताहरूले करिब दुई दशकको राष्ट्रिय आवास, आम्दानी तथा जनसांख्यिकीय तथ्याङ्कको अध्ययन गरेका थिए। उनीहरूले जलवायुजन्य संकट, सरकारी नीति, आर्थिक अवस्था र आवास बजारबीचको सम्बन्ध विश्लेषण गर्दै भविष्यमा आउन सक्ने जोखिमको प्रक्षेपण गरेका हुन्।

अध्ययनमा विशेषगरी गलत ढङ्गले बनाइएका आवास नीतिहरूले असमानता अझ बढाउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ। उदाहरणका लागि बीमा शुल्क वा गृहकर्जाको ब्याजदरमा मात्र केन्द्रित नीतिहरूले आर्थिक भार भाडामा बस्नेहरूमाथि सार्न सक्ने बताइएको छ।

अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार भविष्यमा बनाइने हरेक आवास नीतिमा जलवायु परिवर्तनको सम्भावित असरलाई अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

यदि जलवायु जोखिमलाई बेवास्ता गरियो भने आवास संकट अझ गहिरिने, सामाजिक असमानता बढ्ने र ठूलो सङ्ख्यामा मानिस घरबारविहीन बन्ने खतरा रहने अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको छ।