काठमाडौँ। केही समयअघि काठमाडौँमा सुकुम्बासी बस्तीमा धमाधम डोजर चल्न थालेको थियो। त्यसपछि देशका अधिकांश ठाउँमा बस्ने सुकुम्बासी त्रस्त छन्।

पोखरा महानगरपालिकाले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना खाली गर्न सूचना जारी गरिसकेको भए पनि सर्वोच्च अदालतले सुकुम्बासीलाई जबर्जस्ती नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ। तर पनि देशका विभिन्न स्थानमा आन्दोलन जारी छ।

राष्ट्रिय भूमि आयोग कास्कीको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार पोखरा महानगरभित्र कुल १९ हजार ६३४ घरधुरी भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा रहेका छन्। पोखरा महानगरपालिका–९ स्थित पृथ्वीचोक बसपार्क क्षेत्रमा मात्रै करिब ४७५ घरधुरी बसोबास गर्दै आएका छन्।

पोखराभित्रका विभिन्न स्थानमा रहेका सुकुम्बासीहरूले वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म कुनै पनि हालतमा स्थान खाली नगर्ने अडान लिएका छन्।

२०३२ सालमा पृथ्वीचोक बसपार्क निर्माणका लागि २०५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो। त्यसपछि उक्त क्षेत्रमा सुकुम्बासीको बसोबास सुरु भएको हो।

पोखरा नगर योजना (विसं २०३०) र पोखरा उपत्यकाको गुरुयोजना (विसं २०३१) अनुसार अधिग्रहण गरिएको उक्त जग्गा अतिक्रमण, मुआब्जा वितरण तथा सडक विस्तारका कारण हाल खुम्चिँदै करिब ५० देखि ८१ रोपनीमा सीमित भएको महानगरको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।