काठमाडौँ
००:००:००
२० जेष्ठ २०८३, बुधबार
अबुजा। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कंगो र छिमेकी युगान्डामा फैलिएको इबोला प्रकोपलाई अन्तर्राष्ट्रिय चासोको सार्वजनिक स्वास्थ्य आपत्काल घोषणा गरेको छ।
दुर्लभ भाइरसका कारण फैलिएको यस प्रकोपमा हालसम्म ३०० भन्दा बढी शङ्कास्पद सङ्क्रमण र ८८ जनाको मृत्यु भइसकेको जनाइएको छ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार, यो प्रकोप हालको अवस्थामा कोरोना महामारीजस्तो विश्वव्यापी महामारीको स्तरमा नपुगेको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय फैलावटको जोखिम बढ्दै गएको छ। सङ्गठनले देशहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमा बन्द नगर्न पनि आग्रह गरेको छ। सङ्गठनले कङ्गोको राजधानी किन्शासामा समेत प्रयोगशालाबाट पुष्टि भएको इबोला सङ्क्रमण भेटिएको जनाएको छ। किन्शासा, प्रकोपको केन्द्र मानिएको पूर्वी इतुरी प्रान्तबाट करिब एक हजार किलोमिटर टाढा पर्छ।
सङ्क्रमित व्यक्ति इतुरीबाट यात्रा गरेर आएको बताइएको छ। उत्तरी किभु प्रान्तमा पनि शङ्कास्पद बिरामीहरू फेला परेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जनाएको छ। उक्त क्षेत्र कङ्गोको अत्यधिक जनसङ्ख्या भएको क्षेत्रमध्ये एक हो र इतुरीसँग सीमा जोडिएको छ। पूर्वी कङ्गोको सबैभन्दा ठूलो शहर गोमामा पनि पहिलो इबोला सङ्क्रमण पुष्टि भएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ।
सङ्क्रमित व्यक्ति इतुरीबाट आएको र हाल आइसोलेसनमा राखिएको बताइएको छ। गोमा शहर सन् २०२५ मा विद्रोही समूहहरूको तीव्र आक्रमणको केन्द्र बनेको थियो। कङ्गो सरकार र रुवाण्डा समर्थित एम-२३ विद्रोही समूहबीचको द्वन्द्वका कारण लाखौँ मानिस विस्थापित भएका छन्। इबोला अत्यन्त सङ्क्रामक रोग मानिन्छ। सङ्क्रमित व्यक्तिको रगत, बान्ता, वीर्य तथा अन्य शारीरिक तरल पदार्थमार्फत यो भाइरस सर्ने गर्दछ।
यो रोग दुर्लभ भए पनि गम्भीर र प्रायः घातक हुने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको आपत्काल घोषणाले अन्तर्राष्ट्रिय सहायता निकाय र विभिन्न देशहरूलाई तत्काल सहयोग र समन्वयका लागि दबाब सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। अफ्रिकास्थित विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको क्षेत्रीय कार्यालयले ३५ जना विशेषज्ञहरूको टोली इतुरी प्रान्तको राजधानी बुनियामा पुगेको जनाएको छ।
टोलीसँग सात टन आपत्कालीन औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री पनि पठाइएको छ। यसअघि पनि अफ्रिकामा विभिन्न संक्रामक रोग फैलिँदा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले विश्वव्यापी स्वास्थ्य आपत्काल घोषणा गरेको थियो।
तर आवश्यक खोप, परीक्षण सामग्री र औषधि प्रभावित देशहरूमा समयमै नपुगेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ।
