काठमाडौँ
००:००:००
२० जेष्ठ २०८३, बुधबार
काठमाण्डौं । सङ्घीय संसद्अन्तर्गतको माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभाले सरकारले जारी गरेका आठवटै अध्यादेशमाथि यसै साता निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउने गरी सम्भावित कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ ।
राष्ट्रियसभामा सत्तारूढ गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत नरहेको र प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले अध्यादेशविरुद्ध अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता गराइसकेको अवस्थामा अध्यादेशलाई निर्णयार्थ पेस गर्ने तयारीलाई राजनीतिक रूपमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको जेठ १ गतेदेखि १५ गतेसम्मको सम्भावित कार्यतालिकाअनुसार जेठ ७ गते बस्ने राष्ट्रियसभाको बैठकमा सरकारले जारी गरेका सबै आठ अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गरिने सम्भावना रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
सचिवालयका अनुसार सो दिन अध्यादेशमाथि छलफल टुंग्याएर निर्णय प्रक्रियामा लैजाने तयारी गरिएको हो ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरिले संसद् अधिवेशन सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा सरकारले जुनसुकै बेला अध्यादेश स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव दुवै सदनमा पेस गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार कार्यतालिकामा उल्लेख गरिएको मितिअनुसार सरकारले अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्न पनि सक्छ, आवश्यक परे नगर्न पनि सक्छ ।
उनले बैठकअघि बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयअनुसार कार्यसूची परिवर्तन वा परिमार्जन हुन सक्ने बताए ।
“सरकारले सोही दिन अध्यादेश पेस गर्न सक्छ, नगर्न पनि सक्छ । कार्यव्यवस्था समितिको बैठकले आवश्यकताअनुसार कार्यसूची हेरफेर गर्न सक्छ,” प्रवक्ता गिरिले भने ।
सरकारले गत वैशाख २८ गते राष्ट्रियसभामा आठवटा अध्यादेश पेस गरेको थियो ।
ती अध्यादेशमाथि राष्ट्रियसभाका प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाले अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
प्रतिपक्षी दलहरूले अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्नु संसदीय प्रक्रियाको मर्मविपरीत भएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
राष्ट्रियसभा नियमावलीको नियम ८९ अनुसार कुनै पनि सदस्यले अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्ता प्रस्ताव सभामा प्रस्तुत भएपछि अध्यादेशमाथि छलफल गरिन्छ ।
