काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रिट निवेदन दर्ता नगरेको विषयमा नेपाल बार एसोसिएसनले विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।

नेपाल बारको आकस्मिक बैठकले सर्वोच्च अदालतमा दरपिठ उपर निवेदन बिनाकारण दर्ता नगरी राखिएकामा आपत्ति जनाएको छ।

५ जेठमा सर्वोच्चकै नजिक बार एसोसिएसनको प्रांगणमा लालटिन बालेर अदालत प्रशासनको अनपेक्षित क्रियाकलाप र हर्कतको विरोधसहित न्याय, विवेक र स्वच्छ प्रक्रियाको खोजी गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “दरपिठ उपरको निवेदन विना कारण दर्ता नगरी त्यत्तिकै राख्नु स्पष्टतः प्रशासनको अधिकार बाहिरको र न्याय मार्गमा अवरोध पुऱ्याउने कार्य भएको नेपाल बार एसोसिएसन ठहर गर्दछ।”

न्यायको खोजीमा अदालत जाने पक्षको निवेदन प्रशासनका पदाधिकारीले दर्ता नगरिने, प्रशासनबाटे दरपिठ गरी फर्काएको भन्दै बारले विरोध जनाएको हो। साथै प्रतिनिधिसभामा न्यायपालिकाका विषयमा टीकाटिप्पणी बढ्दै गएकोप्रति पनि ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्को‌ बैठकले वरीयता मिचेर चौथो नम्बरका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गर्न जाँदा प्रशासनले फर्काएको थियो।

सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठको आदेशसमेत इजलासमा दर्ता गर्न नदिएकाले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सोमबार दर्ताका लागि आदेश गरेकी थिइन्। सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेल, रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्कीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको आदेश अटेर गरी रिट निवेदन सोमबार पनि दर्ता गरेनन्।

अन्य रिट निवेदन पनि सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता नगरिदिने समस्या रहेको कानुन व्यवसायीले टिप्पणी गरेका छन्।