मन्त्रिपरिषद् निर्णय
काठमाडौँ। सरकारले जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएकालाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफैँ गर्न प्रोत्साहित रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
सिंहदरबारमा मंगलबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएकाहरूलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफैँ गर्न प्रोत्साहित गर्न पाँच सदस्य भएको प्रतिपरिवार राहत रकम १५ हजार रुपैयाँ प्रतिमहिनाको र सोभन्दा बढी सदस्यका लागि प्रतिसदस्य थप दुई हजार रुपैयाँ प्रतिमहिनाको दरले, हाललाई तीन महिनाका लागि बसोबास व्यवस्थापन खर्च प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो।
यसैगरी सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा विस्थापित हुने व्यक्तिको विवरण रुजु गरी प्रतिपरिवार पुनर्स्थापना खर्च बापत २५ हजार रुपैयाँ एकमुष्ट रूपमा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।
हेरौँ मन्त्रिपरिषद्ले गरेका थप निर्णय :
१. नगरपालिका राजस्व अभिवृद्धि परियोजनाको लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६.११६ मिलियन स्विस फ्याङ्क अनुदान स्वीकार गर्ने ।
२. अरनिको राजमार्गको मर्मत सुधार गर्न चीन सरकारले प्रदान गर्ने ७९.३६ मिलियन आरएमबी अनुदान स्वीकार गर्ने ।
३.
क) काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा विस्थापित हुने व्यक्तिहरूको विवरण रुजु गरी प्रति परिवार पुनर्स्थापना खर्च बापत रु. २५००० एकमुष्ट रूपमा प्रदान गर्ने ।
(ख) जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएकाहरूलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफैँ गर्न प्रोत्साहित गर्न पाँच सदस्य भएको प्रति परिवार राहत रकम रु. १५००० प्रतिमहिनाको र सोभन्दा बढी सदस्यका लागि प्रति सदस्य थप रु. २००० प्रतिमहिनाको दरले, हाललाई तीन महिनाका लागि बसोबास व्यवस्थापन खर्च प्रदान गर्ने ।
(ग) वृद्ध, अशक्त, असहाय तथा आफ्नो व्यवस्थापन गर्न नसक्ने व्यक्ति तथा परिवारलाई तोकिएको होल्डिङ सेन्टरहरूमा राख्ने ।
(घ) बालबालिका तथा विद्यार्थीको पठनपाठन तथा विद्यालयको सुनिश्चितता र स्वास्थ्य सेवा सुविधाहरूको सुनिश्चितता स्थानीय तहसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा गर्ने ।
४. प्रत्यायान नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने ।
५. सैनिक सेवा (छैटौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने ।
६. नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने ।
७. नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ अनुसार हुने गरी राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका सचिवको दरबन्दी मिलान गर्ने र पदस्थापन गर्ने ।